
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
यो मुद्दा विगत चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ भदौ १७ मा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको एकीकृत समाजवादीको दर्ता प्रक्रिया र त्यसमा सामेल भएका १४ सांसदको पदमुक्तिको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको थियो। एमालेले उक्त अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका पार्टी विभाजनका प्रक्रियाहरू गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाएर कानुनी लडाइँ सुरु गरेको थियो।
सोमबारको यो फैसलासँगै एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि रहेको कानुनी चुनौती समाप्त भएको छ। अदालतको पूर्ण पाठ आउन बाँकी भए पनि यो आदेशले साढे तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक-कानुनी विवादलाई किनारा लगाएको छ।

























