बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चको नजिर : पीडितको बकपत्रबाट मात्रै कसुर स्थापित हुँदैन (फैसलाको पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणी (बलात्कार) मुद्दामा नजिर स्थापित गरेको छ । नवलपरासीका अभिमन्यू अहिरलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिँदै सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसला २०८० चैतको हो । १७ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको भनेर अहिरविरुद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनीमाथि २०७५ फागुन १० गते करणी गरेको आरोप थियो । यो अभियोगमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले अहिरलाई दोषी ठहर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले जिल्ला र उच्चको फैसला उल्टाउँदै नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो । यस्ता मुद्दाको फैसलाका क्रममा न्यायकर्ताले विचार पुर्याउनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

Advertisement

सर्वोच्चले महिलाको शरीरलाई नै वारदातस्थलको रुपमा र पीडित महिलालाई ‘चस्मदिद गवाही’ (प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी)को रुपमा लिने भएपनि पीडितको बकपत्रबाट मात्र कसुर स्थापित हुन्छ भन्नेलाई कदापि मान्न नहुने बताएको छ । पीडितको बकपत्रसहित निजको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा घटनाबाट देखिएका अन्य प्रमाणबाट घटना पुष्टि हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

‘सामान्यतः जबरजस्ती करणी जस्तो गोपनीय कसुरमा महिलाको शरीरलाई नै वारदातस्थलको रुपमा र पीडित महिलालाई ‘चस्मदिद गवाही’को रुपमा लिइने भएकाले निजको भनाइलाई प्रथम दृष्टि वा प्रत्यक्ष प्रमाणका रुपमा लिने गरिन्छ । ‘खासगरी जबरजस्ती करणीको कसुर पीडित महिलाको यौनिक गोपनीयता र यौनिक मर्यादाविरुद्धको कसुर मात्र नभइ निजको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकविरुद्धको कसुरसमेत भएको र यस्ता कसुरमा पीडित महिलाले उल्टै सामाजिक लाञ्छना सहनुपर्ने असहज परिस्थितिको समेत प्रवाह नगरी कसुरदारलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनका लागि पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेको हुँदा त्यस्तो बकपत्रलाई महत्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा लिने गरिएको हो,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तर, यसको अर्थ निरपेक्ष रुपमा पीडित वा जाहेरवालाको बकपत्रबाट मात्र कसुर स्थापित हुन्छ भन्ने कदापि होइन । पीडितको बकपत्र निजको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा घटनाबाट देखिएका अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनु आवश्यक हुन्छ। वस्तुतः कुनै पनि वारदात प्रमाणबाट स्थापित हुने हो ।’

अन्य प्रमाणको अभावमा केवल व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित हुन नसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । ‘पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेमा अन्य प्रमाण हेर्नै नपर्ने न्यायको रोहमा उचित हुँदैन । अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको कथनलाई मात्र निर्विवाद प्रमाण मानी कसुर ठहर गर्नु पनि प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक वञ्चित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । फौजदारी विधिशास्त्रले निश्चित सन्तुलन कायम राख्न अपराधबाट पीडितको सुरक्षा समर्थित भए–नभएको विषय गरी स्वतन्त्र प्रमाणका आधारमा पीडितको उपचार पाउने हक र प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हकको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ। पीडितको न्यायिक प्रक्रिया र अपराधिक घटनाको जाँचबुझ अलग–अलग रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको कथनलाई मात्र आधार मानी निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहर्‍याइने वा दोषित भए उम्कनेतर्फ उचित ध्यान पुर्‍याउन नसकिएमा जबरजस्ती करणी लगायतका सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाईदिए पुग्ने र अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउन सक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कता पूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

यस्ताे छ फैसलाकाे पूर्णपाठ