प्रहरीमा ३० बर्से सेवा विवाद : सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्चद्वारा नै खारेज

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० बर्से सेवा अवधि सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेश सर्वोच्चले नै खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले ३० बर्से सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले शुक्रबार खारेज गरिदिएको हो ।

न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ । अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले सरकारको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपाल प्रहरीका ९० जना अधिकृतहरु ३० बर्से सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने छ । उनीहरु भदौ १६ गते अवकाशमा जाने छन् ।

अवकाशको मुखमा रहेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीले ३० बर्से हटाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले ३० बर्से उमेर हद अनुसार अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, गृह मन्त्रालय उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै अदालत पुगेपछि सरकारकै माग बमोजिम सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।