विराटनगर । कानुनी अज्ञानता अक्षम्य मानिन्छ । कानुन विपरित कुनै कार्य गरे दण्ड सजाय हुन्छ । राज्यले राज्य सञ्चालन र नागरिकको सहजतासँगै शान्ति सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण गर्छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका छुट्टा छुट्टै निकाय सक्रिय छन् ।
कस्तो कसूर गरे जीवित रहेसम्म सजाय हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४१ मा छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा ४१ ले ६ वटा जघन्य अपराध गरे जीवित रहेसम्म सजाय हुने व्याख्या गरेको छ । अपराध संहिताको दफा ४१ मा लेखिएको छ ,‘ यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायको कुनै कसूर गर्दा त्यस्तो कसूरदारलाई जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्नेछ :–
क, क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको ।
ख, वायुयान अपहरण, गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेको । ग, अपहरण गरी शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको ।
घ, सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको ।
ङ, कुनै जात जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै विकास गर्नेगरी जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको ।
च, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको ।
मुलुकी ऐन रहँदा आजीवन कारावासको प्रावधान थियो । फौजदारी संहिताले आजीवन भन्ने शब्द हटाएर जीवित रहेसम्मको प्रावधान राखेको छ ।
फौजदारी संहिता अनुसार जन्मकैद सजाय भनेको २५ वर्ष हो ।
सोही संहिताको दफा ४२ ले माथि उल्लेख भएका ६ वटा बाहेकका कसूरमा जन्मकैद सजाय भन्नाले २५ वर्ष बुझ्नु पर्ने भनि व्याख्या गरेको छ ।
जघन्य वा गम्भीर कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर गरे निजले पछिल्लो पटक पाएको सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । तर जन्मकैद सजाय भएको छ भने यो दफा आर्कशित हुँदैन ।
फौजदारी संहितामा सजाय छुट सम्बन्धी प्रावधान पनि छ ।
दफा ४७ को उपदफा १ मा कुनै कसूरदारले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जटुाउन, अन्य अभियुक्त वा गिरोहलाई अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धान वा अभियोजन पक्ष वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएकोमा कानुन बमोजिम बढीमा ५० प्रतिशत सजाय छुट दिनसक्ने प्रावधान छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा एक पटक छुट पाइसकेको, कैद सजाय हुने कसूरमा दोषी ठहर भइ कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पुरा नगरेको, जुन कसूरमा सजाय छुट माग गरिएको हो सोही प्रकृतिको कसूरमा एक पटक सजाय पाइसकेको अवस्थामा भने छुट पाउनेछैन । यसरी सजाय छुट दिँदा कुन अवस्थामा स्वीकार गरेको हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।