सर्वोच्चको आदेश, ‘जरिबाना बुझाउन नसक्नेलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्नु’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जरिबानाबापतको रकम बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकालाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्नु भनेर आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला ६ महिनाभित्रमा नभए थुनामुक्त गरेर तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनेको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जरिबानाबापतको रकम धरौटी बुझाउन नसक्ने व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, ऐनको दफा १३७ को उपदफा ६ मा त्यस्ता मुद्दाको फैसला ६ महिनाभित्र भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बैंकिङ कसुरको मुद्दामा कैद अवधि भुक्तान गरेर जरिबाना बुझाउन नसकेका कारण थुनामा रहेका महेन्द्रप्रसाद मिश्रको मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले त्यस्ता मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश गरेको हो । मिश्रलाई उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ७ दिन कैद र ५२ लाख रूपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको थियो ।

तर, कैद भुक्तान गरिसकेका उनी जरिबानबापतको रकम तिर्न नसकेर थुनामुक्त हुन सकिरहेका थिएनन् । उनले थुनामै बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका हुन् । मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित वृहत पूर्ण इजलासले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकाहरुलाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा बसिरहेकाहरुको मुद्दा अब ६ महिनाभित्रमा फैसला भइसक्नु पर्छ । समयमा मुद्दाको फैसला हुन नसके आरोपितले ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्नुपर्ने छैन । अदालतले थुनामा नै पठाउनलाई आदेश गरेको भएमा यो सुविधा हुने छैन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, शारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनीलकुमार पोखरेलको वृहत पूर्ण इजलासले यही भदौ २० गते फैसला गरेको हो । फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा जमानतबापतको रकम असुली गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन मुख्य रजिष्ट्रार लगायत अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको देखिँदा निज (मिश्र)लाई कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु गराउनू ।’ यदि ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सकिँदैन भने अदालत आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता कानुन (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (६)ले राखेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

धरौटी बुझाउन नसकेका आरोपितहरुलाई ६ महिनाभित्र थुनामुक्त गरेपछि उनीहरुबाट अदालतको फैसला अनुसार रकम र क्षतिपूर्ति असुल्ने विषयलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सम्बन्धित कसूरदारको सम्पत्तिबाट विगो र क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसो हुन नसकेमा मात्रै उनीहरुलाई कैद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थावारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।