‘१४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ६ महिनाभन्दा बढी बाल सुधारगृहमा राख्न हुँदैन’

मुलुकी खबर

२०८१ आश्विन ४, शुक्रबार ०५:२६

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ६ महिनाभन्दा बढी बाल सुधारगृहमा राख्न नमिल्ने भन्दै सुधारगृहमा रहेका १ बालकलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई बाल सुधारगृहमा राखिन्छ । सुर्खेत जिल्ला अदालतको फैसलापछि बाल सुधारगृह बाँके डडुवामा रहेका १४ वर्षीय बालकलाई थुनामुक्त गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

सुर्खेत जिल्ला अदालतले २०७८ फागुन ८ गते ११ वर्षीय बालकलाई १ वर्ष बालसुधार गृहमा राख्ने, ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २४ हजार पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने फैसला गरेको थियो । कैदबापत बालक बाल सुधारगृहमा बसेको र जरिवानाबापत ५ वर्ष ५० महिना २५ दिन कैद असुल गर्ने भनी २०८१ वैशाख १० गते बालकलाई पक्राउ गरेको थियो । १४ वर्षीय नाबालकलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै भदौ ३० गते बालकलाई छाड्न आदेश दिएको हो ।

‘ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (२) र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (२) मा दश वर्ष भन्दा माथि चौध वर्ष भन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेमा जरिवाना हुने कसूर गरेकोमा जरिवाना नगरी सम्झाई बुझाई गर्नुपर्ने र कैद हुने कसूर गरेमा ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ,’ सर्वाेच्चको आदेश जारी गर्दै भनेको छ,‘सो उमेरका कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई ६ महिना भन्दा बढी अवधि बाल सुधार गृहमा राख्न नहुने गरी यस अदालतबाट नेपाल कानुन पत्रिका (ने.का.प.)२०७८ अंक १० निर्णय नं. १०७५७ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । १४ वर्ष मुनिको बालबालिकालाई जरिवाना वापत कैदमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६ को उपदफा (३) को (ग)मा रहेको व्यवस्था समेतको आधारमा हेर्दा बालबालिकालाई जरिवाना गरी सो नतिरे बापत बालसुधार गृहमा राख्न सकिने देखिदैन ।’

सुर्खेत जिल्ला अदालत २०८१ वैशाख १० गते कैदी पूर्जीबाट कैदबापत १ वर्ष र जरिवानाबापत ५ वर्ष ५ महिना २५ दिन बाल सुधारगृहमा राख्न पठाएको थियो ।

‘निजलाई कैदबापत हुने ६ महिनाको अवधि अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेको अवधि, सुर्खेत अदालतबाट आदेशानुसार मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा अभिभावकको जिम्मा रहेको अवधि र मिति २०८१ वैशाख १० देखि हालसम्म बाल सुधारगृहमा रहेको अवधि जोड्‌दा ६ महिनाको अवधि व्यतीत भइसकेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ,‘यी निवेदकलाई सो अवधि भन्दा बढी अवधि बाल सुधारगृहमा राखेको अवस्थालाई कानुनी मान्न मिलेन । तसर्थ, निजलाई बाल सुधारगृहबाट छाडी दिनू भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

यस्ताे छ आदेश