
विराटनगर । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालविवाहलाई जबरजस्ती करणी मुद्दा नचलाउन सरकारी वकिलकाे कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
प्रेममा परेर वा बाबुआमाको मञ्जुरीबिना विवाह गरेका नाबालकहरुलाई बलात्कार, अपहरण तथा शरीर बन्धक लगायतका एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाउने देखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालविवाहको कसुर आकर्षित हुने अवस्थामा अन्य कसूर नजोड्न परिपत्र गरेकाे हाे ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३९ बुँदे परिपत्र गर्दा बालविवाहलाई जरबजस्ती करणी कसूर नजोड्न भनेको हो ।
‘महिला र पुरुष दुबै जना नाबालक भएको र बाबु आमाको मञ्जुरी नलिई विवाह गरेको वा भागी अर्को स्थानमा गई वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको जरियाबाट उठान भएको मुद्दामा कतिपय सन्दर्भमा जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक तथा अपहरण, एकीकृत कसूर जस्ता विषयमा समेत जाहेरी पर्ने र अभियोजन हुने गरेको देखिन्छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ,‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधिकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउने भन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुन्छ । बालविवाह बाहेक अन्य विषयहरु बालविवाहको परिणामस्वरुप सृजना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसूर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुने गरी बालविवाहको कसूरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारवाही अगाडि बढाउने ।’
सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको दायरा पनि बढाएको छ । अनुसन्धान गरी अदालतमा दर्ता गर्ने सरकारवादी फौजदारी अपराधका थप १० अभियोगलाई सरकारले अब मिलापत्र हुने सूचीमा राखेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यस्ता मुद्दालाई सर्वोच्चसम्म पुर्याउने अनि वर्षौंसम्म न्यायको लडाइँ चलिरहने क्रम देखिएकाले यसलाई सुधार गर्न केही अपराधमा कानुन बमोजिम मिलापत्रको बाटो खुला गरेको बताए ।
सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी सम्बन्धी आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी सम्बन्धी ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्ने सम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि, नोक्सानीका मुद्दामा अब मिलापत्र हुनेछ । यसअघि बैंकिङ कसुरको चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दालाई मात्र सरकारवादी मुद्दा मिलापत्रको बाटो खोलिएको थियो ।
यस्ताे छ परिपत्र





























