‘उजेलीनगर’को जाहेरीमा सर्वोच्चको फैसला : ‘करणी उद्योग कसूरमा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ’

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणी उद्योगको कसूरमा पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले कसूरको उद्योग पनि कसूर नै हुने भएकाले पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने फैसला सुनाएको हो । यो फैसला गत भदौ १२ गतेको हो ।

Advertisement

नेपाल सरकारविरुद्ध राजन विकले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गत दफा २२० (हाडनाता करणी र दफा २२६ (अप्राकृतिक मैथुन) बाहेक अर्थात दफा ३४ अनुसारका उद्योगका कसुर) जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसूरमा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने फैसला गरेको हो ।

२०७५ साल कात्तिक २४ गते आफ्नी १२ वर्षीय छोरीलाई चितवनको भरतपुर नगरपालिका– १३ का राजन विकले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै पीडितकी आमा उजेलीनगर (परिवर्तीत नाम)ले जाहेरी दिएकी थिइन् । राजन विकले पनि उनीविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणी उद्योग भएको ठहर गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

२०७६ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत चितवनले जबरजस्ती करणी नदेखिएको भन्दै करणी उद्योगको कसूरमा विकलाई ७ वर्ष कैद र पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो । आरोपितसँग सम्पत्ति नभएका कारण पीडित राहत कोषबाट १ लाख रुपैयाँ क्षतिप्रर्ति भराउने फैसला गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले जिल्लाले गरेको कैदको सजायलाई यथावत राख्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ७ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो ।

‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३४ मा कसैले कुनै कसूर गर्ने उद्योग गर्न नहुने भनी र कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूरको लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ,‘पीडित उपर सोही परिच्छेदअन्तर्गतको जबरजस्ती करणीको कसूरको उद्योगको कसूर भएको देखिन्छ । कुनै कसूरको उद्योग पनि कसूर हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । त्यसैले यस मुद्दाको पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने नै देखिन्छ ।’