सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा बारको विरोध

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले गैरसंवैधानिक नियमावलीका आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको थियो । बारले न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका नामभन्दा पनि सिफारिसका लागि प्रयोग हुने नियमावलीप्रति असहमति जनाएको हो ।

Advertisement

तर, बारको विरोधलाई बेवास्ता गरेर गरिएको न्यायाधीश सिफारिस विवादरहित बन्न सकेन । न्याय परिषद्को बैठक बोलाइएसँगै नेपाल बार एसोसिएसनले परिषद् परिसरमा पुगेर धर्ना सुरु गरेको थियो ।

बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको परिषद्को बैठकमा न्यायाधीशको नाममा छलफल थालेपछि बारले वर्षाको समेत प्रवाह नगरिकन विरोध स्वरूप परिषद् घेराउ गर्दै धर्ना दिएको थियो । गैरसंवैधानिक रुपमा बलजफ्ती न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको भन्दै बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा बारले विरोध जनाए पनि त्यसको सुनुवाइ भएन ।

अन्ततः परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि २ जनाको नाम सिफारिस गर्यो । बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले गैरसंवैधानिक नियमावली खारेजीको माग राखेर आफूहरु १ वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेको जानकारी दिइन् ।

तर, त्यही नियमावलीका आधारमा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ । बारले यसअघि गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आएको थियो । सर्वोच्चमा ४ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । तर, २ जनाको नाम मात्रै सिफारिस भयो ।

केही समयमै २ प्रधानन्यायाधीसहित २ जना पनि अवकाशमा जाँदै छन् । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगाना अवकाशमा जान लागेका हुन् । अवकाशमा जाने बेला भएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले परिषद्को बैठक राखेर नाममै छलफल थालेपछि बारले नाराबाजीसहित धर्ना सुरु गरेर विरोध जनाएको थियो ।

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना र उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीशको सिफारिसको तयारी गरेको थियो । बारले भने न्याय परिषद् नियमावलीलाई लिएर विरोध गरिरहेको छ ।

‘न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरिएकोमा विरोध हैन । नियमावलीप्रति हाम्रो आपत्ति हो,’ महासचिव खनालले मुलुकी खबरसँग भनिन्, ‘नियमावलीले न्यायाधीश नियुक्तिमा असमानता सिर्जना गर्यो । त्यो नियमावली खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले १ वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छौं ।’ न्याय परिषद् नियमावली संविधानको धारा १४१ को उपधारा १ र ३ विपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।

न्याय परिषद् नियमावली २०८० साल असोज १ गते संशोधन भएको थियो । त्यो संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिमा असमानता सिर्जना गरेको जानकारी खनालले दिइन् । ‘संविधानको धारासँग बाझिएको गैरसंवैधानिक नियमाली खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौं । १ वर्षदेखि पूरै विरोधमा छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गरायौं । प्रत्येक कार्यक्रम र फोरममा हामीले नियमावली खारेजीको कुरा उठाइरहेका छौं ।’

त्यही नियमावलीका आधारमा न्यायाधीश सिफरिस गर्नु नै गलत भएको उनले भनाइ छ । खनालले प्रधानन्यायाधीशले नै गैरसंवैधानिक काम गरेको बताइन् । बारको केही समयअघि सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनको ‘म्यान्डेड’ नै संविधानसँग बाझिएको नियमावली खारेज हुर्नुपर्छभन्ने रहेको उनको भनाइ छ ।

न्याय परिषद् नियमावलीले वर्षौ अघिदेखि कार्यरत रहेका र ‘सिनियर’ न्यायाधीशभन्दा अस्वभाविक रूपले माथि हुने गरी मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारसमेतलाई अस्वभाविक रूपमा ‘सिनियर’ बनाएर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको खनालले बताइन् ।

‘नियुक्ति बढुवा हैन । नियुक्ति क्रमशः ज्येष्ठताका आधारमा हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, संविधानविपरीत बनाइएको नियमावलीका कारण असमानता सिर्जना भयो । नियमावली नमिलेको र संविधानसँग बाझिएकाले नेपाल बार एसोसिएसनले खारेजीका लागि आन्दोलन गरिरहेको हो ।’