सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसमा भइरहेको टीकाटिप्पणीप्रति न्याय परिषद्को आपत्ति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा भइरहेको टीकाटिप्पणीप्रति न्याय परिषद् सचिवालयले आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नाम नै किटान गरेर सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परिषद्ले सार्वजनिक टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको हो । न्याय परिषद्को सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव अशोकुमार क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायाधीश पद रिक्त हुने र आवधिक रुपमा परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य १ नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षमा असोज ११ गते शुक्रबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषद् सचिवालयले विभिन्न मितिमा रिक्त हुन पुगेका सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा श्रृङ्खलाबद्ध बैठकहरु सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

‘मिति २०८१।०६।११ गतेको निर्णयद्वारा उच्च अदालत पाटनका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाई कपोलकल्पीत, दुरासयपूर्ण एवं वदनियतपूर्वक सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई अनर्गल र आधारहीन लान्छना लगाउने प्रवृत्त धारणाबाट ग्रसित भइ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरेद्वारा गरिएको सार्वजनिक टिप्पणीप्रति यस सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार एवं न्याय सम्पादनमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिहरुलाई उहाँहरुको कार्यसम्पादन, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, वरिष्ठता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता, निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता, आचरण, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र न्यायिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानसमेतलाई दृष्टिगत गरी न्याय परिषद्को सामूहिक विवेकद्वारा गरिएको सर्वसम्मत सिफारिसलाई अनुचित रुपमा सर्वसाधारण समक्ष भ्रम उत्पन्न हुने गरी न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई समेत विचारै नगरी न्यायको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रुपमा लान्छित गर्ने गरी गरिएको उक्त टिप्पणीप्रति सचिवालयले खेद प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो आधारहीन कलुषित भावनाबाट ग्रसित एवं पूर्वाग्रही मनोदशाबाट गरिएको टिप्पणीबाट कुनै पनि भ्रममा नपर्न सर्वसाधारण सबैमा न्याय परिषद् सचिवालय हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनले गैरसंवैधानिक नियमावलीका आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ । गैरसंवैधानिक रुपमा बलजफ्ती न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप बारको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा असमानता सिर्जना गरेको भन्दै न्याय परिषद् नियमावली खारेजीको माग बारले गरिरहेको छ । न्याय परिषद् नियमावली २०८० साल असोज १ गते संशोधन भएको थियो । त्यो संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिमा असमानता सिर्जना गरेको बारको भनाइ छ ।

बारका अनुसार न्याय परिषद् नियमावलीले वर्षौ अघिदेखि कार्यरत रहेका र ‘सिनियर’ न्यायाधीशभन्दा अस्वभाविक रूपले माथि हुने गरी मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारसमेतलाई अस्वभाविक रूपमा ‘सिनियर’ बनाएर नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग बारले बारम्बार उठाइरहेको हो ।