यातायात क्षेत्रको विवाद : सरकार भन्छ- सिन्डिकेट, अदालत भन्छ – गैरकानुनी (पूर्णपाठ)

विराटनगर । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्नका लागि सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले गैरकानुनी भनेकाे छ ।

२०७५ वैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिन्डिकेट तोड्नका लागि यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि २०७५ साउन १ गतेदेखि यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्था र समितिहरुको नविकरण राेकिएकाे थियाे । सरकारकाे  निर्णयविरुद्ध ट्रक नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलसाले संघ संस्थाको नविकरण नगर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको हो ।

Advertisement

सरकारले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिका चल अचल लगायतका सम्पति नेपाल सरकारको मातहत रहने र संचालनमा रहेका सवारी साधनलाई अनिवार्य रुपमा कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएमा मात्र बाटो इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यातायात संघ संस्थाको नवीकरण रोकेर सबै संस्थाको चल–अचल सम्पति रोक्का राखेको थियो ।

सरकारको निर्णय बदरको मागसहित २०७५ असोज २ गते ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ सर्वाेच्च अदालत रिट दायर गरेको थियो । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विरूद्ध कुनै निर्णय गर्दा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ र सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी गरिएको निर्णय प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन्छ भन्दै संस्थाको सम्पति जफत गर्ने र संस्था दर्ता नविकरण नगर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५ बैशाख ४ गतेको यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने भन्ने निर्णय र सो निर्णयको आधारमा गृह मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेतको बैठकबाट २०७५ असार ३१ गते निवेदक नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ समेतको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सो संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्ने लगायतका निर्णय र सोसँग सम्बन्धित परिपत्र समेतका काम कारवाही कानूनसम्मत नदेखिएकोले उक्त निर्णयहरू र सो निर्णय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको परमादेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘निवेदक नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघसमेतको निवेदक संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र कानून बमोजिम नवीकरण गरी सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएको निवेदक समेतको सम्पत्तिको रोक्का  फुकुवा गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’