सन्दीप लामिछानेविरुद्ध नहुने भयो पुनरावेदन

काठमाडौं । बलात्कार (जबरजस्ती करणी) मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध पुनरावेदन नहुने भएको छ ।

उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पुनरावेदन नगर्ने निर्णय लिएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भने, ‘उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझ्यो भने नेपाल सरकार पुनरावेदनमा जाँदैन, त्यही फैसला यथावत रहन्छ । सन्दीपका हकमा पनि पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको छ ।’

Advertisement

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यही असोज १० गते क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको उक्त मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलालाई सही मान्दै पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेको जनाइएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले मुद्दामा दोषी करार गर्ने पर्याप्त
आधार र प्रमाण नपुगेको भन्दै गत जेठ २ गते क्रिकेटर लामिछानेलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ गत साउन ४ गते सार्वजनिक भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले पीडित साबालक रहेको पुष्टि गर्दै लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजायसहित, जरिबाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला २०८० पुस २५ गते गरेको थियो ।  मुद्दामा पीडित भनिएकी गौशाला–२६ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको ठहर जिल्ला अदालतलको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । उच्चबाट भने उनले सफाइ पाएका हुन् । आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै गौशाला–२६ ले लामिछानेविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते उजुरी दिएकी थिइन् । लामिछाने २०८० असोज २० जनो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए ।

लामिछानेले सफाइ पाएको मुद्दाको पुनरावेदन नगर्ने निर्णय सरकार पक्षले लिएपछि उच्च अदालत पाटनको फैसला नै अन्तिम हुने छ । योसँगै अब लामिछानेविरुद्ध यसै मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने छैन । तर, सामान्यतया ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको मुद्दामा उच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भएमा सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने अभ्यास रहेको छ ।

लामिछानेका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय सकारात्मक भएपनि आमनागरिकको मुद्दामा पनि यसरी नै निर्णय हुनुपर्ने कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् ।