प्रहरीले कति दिनसम्म थुन्न सक्छ ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

विराटनगर । कानुन कार्यान्वयन, अपराध नियन्त्रण र रोकथाम तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम गरी जनता र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीकाे हाे । समाज कसैले कानुन विपरित कार्य गरे त्यस्ताे व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारवाही  प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरे कति दिन थुन्न पाउँछ ? सार्वजनिक चासाेकाे याे प्रश्नकाे जवाफ मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ मा छ ।

Advertisement

मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ काे दफा १४ ले प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने समय सीमा निर्धारण गरेकाे छ । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अधिकतम २५ दिनसम्म मात्रै हिरासतमा राख्न सक्छ । तर कसैलाई प्रहरीले पक्राउ गरे २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी (अदालत) समक्ष पेश गर्नुपर्छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पटकपटक वा एकै पटक २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने अनुमति दिन्छन् । पटकपटक म्याद थप गर्ने अभ्यास प्रचलनमा छ ।

१४ काे उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको लागि  पक्राउ गरे  २४ घण्टाभित्र जतिसक्दो चाँडो मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने प्रावधान छ  । याे प्रवधान विपरित कसैलाई हिरासतमा राख्न मिल्दैन ।

उपदफा  ३ मा लेखिएकाे छ,’कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा लेखिएको म्याद (२४ घण्टा)भन्दा बढी हिरासतमा राख्नु परेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको आधार र कारण खुलाई सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा १४ को उपदफा ६ ले भन्छ,‘अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको वा नभएको विचार गरी, आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहससमेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखी राख्न आवश्यक भएको देखिएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’

तर राष्ट्रपति उपरको आक्रमण, जासूसी, सैनिक भड्काउने, नेपाल राज्य विरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहयोग गर्ने वा विस्फोटक पदार्थ, अपहरण र शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान उपदफा (६) बमोजिम दिएको समयावधिभित्र पूरा हुन नसक्ने भन्ने कारण सहितको प्रतिवेदन अनुसन्धान अधिकारी तथा सरकारी वकिल दुवैले संयुक्त रुपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्न सक्नेछन् । यसरी  प्रतिवेदन पेश भए अनुसन्धानको स्थिति हेरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा थप पन्ध्र दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्ने’ प्रावधान कानुनमा छ ।

त्यस्तै संगठित अपराधमा ६० दिन र लागूऔषध मुद्दामा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धन गर्न सक्छ ।