सहकारी ठगहरूले उन्मुक्ति नपाउन्

पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा हालसम्म दोषमुक्त देखिएनन् । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि लामिछाने पक्राउ परेपछि सहकारी क्षेत्रको बेथितिबारे पुनः बहस चुलिएको छ । सहकारीबाट आएको रकम दुरुपयोग भएकाले सहकारी सदस्य नभए पनि ठगी र संगठित अपराधमा रवि संलग्न भएको सरकारको जिकिर छ । उनले के गरेका थिए ? अनुसन्धान अब हुनेछ ।

लामिछाने प्रत्यक्ष सहकारीको सदस्य नभएको र सहकारीबाट अन्य व्यक्तिले निकालेको रकम उनले आफ्नो संस्थामा प्रयोग मात्रै गरेकाले सहकारी कानुन उनीप्रति आकर्षित नहुने एकथरिको दाबी छ । सहकारीबाट आएको रकम दुरुपयोग भएकाले सहकारी सदस्य नभए पनि ठगी र संगठित अपराधमा रवि संलग्न भएको सरकारको जिकिर छ । अब यो मुद्दा अदालतमा पुगेकाले रविलाई प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गरिएको हो, वा सहकारी ठगी गरेकै हुन् भन्ने विवाद न्यायालयबाट निरुपण हुने नै छ ।

यो घटनामा संसदीय छानबिन समितिले अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, र सार्वजनिक पनि गर्याे । सार्वजनिक प्रतिवेदनको स्वयं लामिछाने र उनका समर्थकले चाहिँ अपव्याख्या गरे । दोष लुकाउने प्रयास गरे । ढिलो चाँडो उनी त पक्राउ परे । तर, अझै पनि उनी जस्ता सहकारी ठगीमा संलग्न धेरै छन् । कोही फरार छन्, भने कोही राजनीति र शक्तिको आडमा कानुनी दायरामा आएका छैनन् । तिनीहरूलाई पनि सम्बन्धित निकायले चाँडै कानुनी दायरामा ल्याओस् ।

रवि संलग्न लगायत अरु थुप्रैका गल्ती र दोषलाई समितिले केस्राकेस्रा केलाएको छ । छानबिनमा परेका र दोषी देखिएका रविलगायत सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने दायित्व सरकारकै हो । सर्वसाधारणको बचत फिर्ताको जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हो । अब यो सुरुवात हो भनेर सरकारका प्रवक्ताले त बोलेका छन् । बोलेर मात्रै भएन पूरा पनि हुनुपर्यो ।

राजनीतिक शक्तिको आडमा रविले त अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाएकै थिए । तर, अब रविहरूले उन्मुक्ति पाउनु भएन । पाए भने यो समितिको प्रतिवेदन पनि युगौंदेखिका अरु प्रतिवेदन सरहमात्रै हुन्छ, अर्थात प्रतिवेदन बन्ने र थन्कने रीतकै कर्मकाण्डी नाटकको निरन्तरता हुन्छ । त्यसो नहोस् । प्रतिवेदनले दिएका प्रमाणकै आधारमा रवि जस्तै रविहरूलाई सजाय र निमुखा बचतकर्तालाई न्याय दिलाउनुपर्छ । अनि मात्रै थिति बस्छ । बेथितिको अन्त्य हुन्छ ।

सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले एक महिनाअघि नै ४० सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको औंल्याएको थियो । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ र अन्य १८ वटा सहकारीको विस्तृत छानबिन गरी ३१ भदौमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिले औंल्याएका कतिपय सहकारीका सञ्चालकमाथि छानबिन नै हुन सकेको छैन । यसले रविप्रतिको सरकारी पूर्वाग्रहको गन्ध त दिन्छ नै । तर, कानुनी शासन भएको मुलुकमा जोसुकै व्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठेपछि न्यायिक निरुपणका लागि तयार हुनुपर्छ ।

सहकारीभित्र धेरै समस्या छन् । यसले अपराध पनि बढाएको छ । सहकारी नियमन र नियन्त्रण गर्ने उपल्लो निकाय सहकारी विभाग छ । तर, सहकारीहरूले उद्देश्य र नीति अनुसार काम गरेका छन् या छैनन् भनेर अनुगमन र नियमन भइरहेको छैन । अब यस्ता समस्या आउन नदिन सहकारी क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर सहकारी क्षेत्र सुधारका वृहत कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । साँच्चिकै सहकारी ठगीमा संलग्न पाइए कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन । अहिले देखिएका सहकारी ठगीमा संलग्न सबैमाथि बिनाभेदभाव तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।