उखु खेतीको प्रवर्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ

नेपाली बृहत् शब्दकोशमा उखुलाई आँख्लादार डाँठ हुने, चपाउँदा गुलियो रस निस्किने र चिनी, सखर आदि बनाइने गेमरा, ढोडे, कोसेर, सिटे आदि नामले प्रसिद्ध बोट, इक्षु भनिएको ।

रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि कृषकको आय, आर्जनलाई सहज बनाउने उखु प्रमुख नगदे बालीमध्येमा पर्छ । यो चिनी, मिश्री, सखर आदि गुलियो वस्तु बनाउने कच्चा पदार्थ पनि हो । उखुको रसबाट यी वस्तुहरु बनाइन्छ । विशेष गरेर नेपालको तराई क्षेत्रमा कृषकहरुले यसको खेती गर्छन् । पहाडीतिर पनि सामान्य खेती गरिन्छ ।

नेपालमा २००५ सालबाट व्यावसायिक हिसाबले सुरु गरिएको उखु खेतीबाट पैसा कमाइ हुने कुरा त छँदै छ । भगवानको पूजा गर्दा पनि यसको प्रयोग हुन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये करिब २.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने उखुको विशेष आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्व छ ।

तर, गुलियो रस निस्किने उखुको तितो कथा पनि छ । मरीमरी खेती गर्ने कृषकले समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् । भुक्तानीको समस्या बर्सेनि बल्झिन्छ । त्यसलाई दीर्घकालीन हिसाबबाट समाधान गर्न सरकारले चासो दिएको छैन ।

सरकारले भने उन्नत प्रविधिको विस्तार, मुनाफासहितको मूल्य निर्धारण, गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चितता गराउँदै उच्च उत्पादकत्वसहित उखुको व्यवसायिक उत्पादन गराउन निरन्तर प्रयास भइरहेको दाबी गर्छ । कृषकहरुको जीवनस्तर उकास्न उखु खेतीले मद्धत गर्छ नै ।

नेपालको आन्तरिक उत्पादनले करिब ५५ प्रतिशत चिनीको माग पूर्ति गरिरहेको छ । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये ९ वटामा मात्रै ३ हजारभन्दा बढी कृषकले ५ हजार ८ सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु लगाउँछन् । तर, कृषकले समयमा भुक्तानी नपाउने, परम्परागत खेती प्रणाली, कृषकको पलायन, चिनी उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नेजस्ता अनेक समस्या छन् ।

देशभर १३ वटा चिनी मिल छन् । चिनी मिलबाट समयमै भुक्तानी नपाउँदा कृषकले उखुको विकल्पमा अरु नै बालीसमेत लगाउने गरेका छन् । भुक्तानीकै लागि कृषकले आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्थासमेत आउँछ । उखु खेती गर्ने कृषकको संख्या घट्दो छ । उखुको उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई पेस्की स्वरुप राम्रो जातको बीउ, रोग नियन्त्रण, आधुनिक खेती, प्राविधिक सहयोग, कृषि औजार, सिँचाइ, मल, विषादी आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेकै छैन ।

नेपाल सरकारले उखु खेतीका लागि कुनै पनि सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । तीनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा उखु खेती परेको पाइँदैन । कृषकलाई राम्रो फाइदा हुने यो खेतीको प्रवर्धनमा सरकारले चसो नदिनु दुःखद् हो । उखु खेतीको प्रवर्धन, विकास र विस्तारका लागि नेपाल सरकारले कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । वा चाहेको छैन ।

कृषकले असोजदेखि मंसिरसम्म र माघ १५ देखि चैत १५ सम्म गरेर वर्षमा २ पटक उखु खेती लगाउँछन् । उखु एकपटक लगाएपछि ३ वर्षसम्म उत्पादन दिन्छ । अरू बालीजस्तो स्याहारको आवश्यकता नपर्ने र एकमुष्ट रकम हात पर्ने भएकैले उखु खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।

मिलबाट समयमै भुक्तानी नपाएपछि किसानहरूले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरेका थिए । आफ्नो उत्पादन बेचेबापत पाउनुपर्ने रकम लिन र मूल्य निर्धारणका लागि आन्दोलन गर्ने अवस्था आउनु पीडादायी हो । अर्कोतर्फ जंगली जनावरले खाइदिने हुँदा कृषक हैरान छन् ।

कृषकले उचित मूल्यदेखि सरकारले दिने भनेको अनुदानसमेत पाउन सकेका छैनन् । किसानले ऋण लिएर उखु खेती गर्छन् । तर, समयमै भुक्तानी नपाउँदा ऋण तिर्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ । ऋणले किसानको घर खेत नै लिलामी हुने अवस्थासमेत आउने गरेको छ ।

सस्तोमा उखु बेच्नु परेर कृषकहरु मर्कामा परिरहेका बेला बिचौलियाको जगजगी पनि छ । कृषकले अनेक दुःख पाइरहँदा बिचौलिया मोटाएका छन् । उखु खेतीलाई सरकारले ध्यान दिने हो भने चिनीको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ ।

कृषककै बलमा मात्रै गरिएको उखु खेतीबाट हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । तर, धेरै सम्भावना बोकेर पनि उखु खेती फस्टाउन सकिरहेको छैन । चिनी उद्योग संकटमा छन् । किसान मरिरहेका छन् । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले हरेक वर्ष उखु खेती गरिने क्षेत्रफल घटिरहेको छ ।

निराश भएर किसानले विकल्प खोज्दै छन् । समस्या समाधानका लागि अनेक उपाय पनि छन् । सरकारले हरेक चिनी मिललाई उखु खेतीका लागि निश्चित एरियाको सिमाना छुट्याइदिनुपर्छ । उत्पादन हुने उखु सम्बन्धित चिनी मिलले सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नुपर्छ ।

सरकारले चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत, इथानोल, मल आदि उत्पादनहरु सरल रुपमा खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइ दिनुपर्छ । यसले मिलको आम्दानीको विविधिकरणमा सहयोग पुग्छ । कृषकलाई ठूलो राहत मिल्छ ।

आधुनिक प्रविधियुक्त खेती गर्दा लाग्ने मल बीउ, औजार र प्रविधिका लागि प्रारम्भिक खर्च ऋणबापत किसानलाई व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । उखु उत्पादन भइ बिक्री भएपछि सोही बिक्री रकमबाट ऋण कट्टा गरिनुपर्छ । चिनी मिलको जमानतमा सरकारले तोकेको बैंकबाट किसानले त्यस किसिमको ऋण सहुलियत दरमा पाउनुपर्छ ।

गुणस्तरीय उखु उत्पादन हुँदा चिनी मिलदेखि किसानसम्मलाई राहत पुग्छ । उखु किसान, चिनी मिल र सरकार तीनै क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ । आधुनिक बीउ बिजन, औषधि, प्रविधिको माध्यमबाट गरिएको खेतीबाट उखुको उत्पादकत्वमा ठूलो सुधार आउँछ ।

अन्ततः छिमेकी भारतसहितका मुलुकमा उखुको समर्थन मूल्य र उत्पादित चिनीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । चिनी मिल ग्रामीण अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा विकसित हुनेछ ।

कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा उखु खेतीले पर्याप्त सम्भावना बोकेको छ । तर, यसको प्रवर्धन, विस्तार र विकास तथा कृषकदेखि चिनी मिलसम्मका समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।