सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाविरुद्ध उजुरी परेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुईवटा उजुरी परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण प्रक्रियामा कमिसन लिएको, सर्वोच्च अदालतका लागि गाडी खरिद तथा भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयविरूद्ध गत असोज १५ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो।

समितिमा पाण्डेयविरूद्ध उजुरी परेको छैन। उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार निरौलाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग मिलेर सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका समेत भवन निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी आफू अनुकूलका ठेक्कापट्टामार्फत प्रशस्त कमिसन लिई धन आर्जन गर्न सफल भएको विषय न्यायिक वृत्तमा लामो समयसम्म चर्चामा थियो ।

सर्वोच्चको भवन निर्माण, गाडी खरिद र अन्य सामान खरिदमा अनियमितता गरेको थाहा पाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले भ्रष्टाचारमा कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको उजुरीमा खुलाइएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीशहरू प्रयोग गरेर स्वतन्त्र न्यायालयमा हस्तक्षेप भयो भनी फूल कोर्टमा छलफल गराई उक्त कारबाहीलाई निस्तेज पार्न सफल भएको आरोप निरौलामाथि लागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो। भवन अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा निरौलाको समयमा लगाइएको ठेक्कामा बेरुजु देखिएको ७० करोड अझै फर्छ्यौट नभएको भनेर उजुरी परेको छ ।

न्याय परिषद्को सचिव भएका बेला निरौलाले विधि, प्रक्रिया र कानुनको कुनै ख्याल नगरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको जन्म मितिको सम्बन्धमा आफैं निर्णय गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । निरौलाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले २०७५ वैशाख १६ गते अवकाश पाउने निर्णय गरेका थिए। पराजुलीको जन्म मितिलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद थियो।

अर्का एक उजुरीकर्ता ङेमा लामाले उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका बेला निरौलाले आफ्नो लेनदेनको मुद्दामा हेर्न नमिल्ने मुद्दा हेरेको र झगडियासँग भेटेको आरोप लगाएका छन्। ‘आफूले नै नियुक्ति गरेको कर्मचारी (सनम ढकाल)को आमाको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा, हेरी पूर्व इजलासको हदम्याद छैन भन्ने पूर्व आदेशको विपरीतमा सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको खारेजी फैसलाहरूलाई बदर गरी मुद्दामा हदम्याद कायम गरी भनसुनमा अनुचित प्रभावमा परि फैसला गरिएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

उजुरीकर्ताले २०८१ साल भदौ १४ गते मुद्दाको पेशी भएकै दिन अदालतका कर्मचारी सनम ढकाल इजलासमा बहस सकिएपछि न्यायाधीशहरूको चेम्बरमा पसेर बेलुकी साढे ६ बजे मात्र बाहिर निस्केको र त्यसपछि आफ्नो लेनदेनको मुद्दाको सुरू फैसला बदर भएको आरोप लगाएका छन्।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका निरौला र पाण्डेयको संसदीय सुनुवाइ समितिमा यही कात्तिक २३ गते सुनुवाइ हुँदै छ । समितिले उजुरीकर्तासँग भने उजुरीका बारेमा छलफल गरिसकेको छ।

दुवै जना सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गर्नुपर्छ । नाम अनुमोदन नभए सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुने छैनन्।