
काठमाडौं । विद्युत प्रयोग गरेबापतको बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरूद्व सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भए पनि अन्तरिम आदेश भएन ।

























