
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगीले विद्युत महसुल तिर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जसरी पनि विद्युत महसुल उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरूको लाइन पुनः काटिदिने घिसिङले बताए ।
नेपाल सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्ने छ । त्यस अवधिमा बक्यौता नबुझाउने हो भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्नेछौं,’ उनले भने ।
बाँकी बक्यौता १५ दिनभित्र बक्यौता उठ्न नसकेमा त्यसको जिम्मा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लिनुपर्ने धारणा कुलमानको छ । ‘हामीले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन लाइन काटेको अवस्थामा हाललाई २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ । त्यसलाई मान्न हामी बाध्य छौं । तर अब बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि हो,’ उनले भने ।
यसअघि पनि तीन पटक लाइन काटेकोमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुरूप जोडिदिएको र अहिले पनि त्यही गरेको उनको स्पष्टोक्ति छ । ‘विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ मा नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै कानुनी रूपमा काटिएको लाइन नेपाल सरकारको प्रशासनिक निर्णयबाट जोड्ने चरणमा हामी छौं,’ घिसिङ भन्छन् ।
डेडिकेटेड विवाद रहेका उद्योगहरूको बक्यौता नउठाए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टनसक्ने दाबी उनले गरेका छन् । ‘विद्युत् प्राधिकरणको ४० अर्ब बक्यौता छ । अरूलाई तिर्नुपर्ने दायित्व छ । हरेक महिना १० अर्ब रकम आम्दानी गर्न सकिएन भने नगद प्रवाहमा ठूलो समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई दिँदै आएको बजेटमा पनि संकुचन आएकोमा प्राधिकरणको आम्दानी बढ्नुपर्ने घिसिङले बताए ।
‘बक्यौता नउठाए देश डुब्छ’
घिसिङले बक्यौता उठन नसके देश डुब्ने खतरा रहेको बताएका छन् । ‘२८ उद्योग बन्द भए पनि देशलाई खास असर पर्दैन । तर, प्राधिकरण डुबे देश डुब्छ,’ उनले आशय व्यक्त गरे ।
‘प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकलाई पैसा तिर्न सकेन भने कति ठूलो असर पर्छ । त्यो गम्भीर विषय छ । जलविद्युतमा आम सर्वसाधारणको लगानी छ । त्यो डुब्न सक्छ । बैंकको लागनी डुब्न सक्छ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पर्छ,’ घिसिङले भने ।
उद्योगीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका उनले देश र संस्थाको हितमा आफूले काम गरिरहेको दाबी गरे । व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि देशको राजस्व उठाउने हिसाबले काम गरिरहेको घिसिङले बताए ।

























