विराटनगर । कोशी प्रदेशको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध परेकाे रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
गत असोज १३ गते बसेकाे मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा थप गर्ने र सत्ता पक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, एकजना सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको थियो ।
साेमबार उच्च अदालत विराटनगरकी न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले रिटमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पुस २९ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।
अधिवक्ता दर्शनकर्ण राई र प्रेम कुमार घिमिरेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाससहितलाई विपक्षी बनाएर आइतबार रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, हेमराज पन्त, भोजराज श्रेष्ठ, उद्धवचन्द्र घिमिरे, अधिवक्ताहरु पुरुषोत्तम नेपाल, योेगेन्द्र काफ्ले, कर्णबहादुर राई, प्रेमकुमार घिमिरे, मिनबहादुर पौडेल, बिनोद अधिकारी, बलेन्द्र मेहता, लक्ष्मण प्रसाद गौतम, भरत चौलागाई, अर्णव शर्मा प्रसाई, तुलसी साहलगायतले बहस गरेका थिए ।
‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदनको विषयवस्तु र प्रकृतिले दुवै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०८१–०९–२९ गते पेशी तोकी सोको सूचना दुवै पक्षलाई गराई नियमानुसार पेश गर्नु,’ उच्च अदालतले जारी गरेकाे आदेशमा भनिएको छ ।