पोलिग्राफ प्रतिवेदनमा सर्वोच्चको नजिर –‘भरपर्दो प्रमाण होइन’ (पूर्णपाठ)

विराटनगर । कुनै अपराधिक घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पोलिग्राफ परीक्षणलाई महत्वपूर्ण मान्छ ।

पोलिग्राफ जाँचलाई आधार मानेर प्रहरीले विभिन्न मुद्दामा अभियोजन गर्न सरकारी वकिललाई सिफारिस गर्ने गरेको छ । तर, अदालतले भने पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनलाई भरपर्दो प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्दैन ।

Advertisement

सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमा नै पोलिग्राम परीक्षण प्रतिवेदनलाई भरपर्दो प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । यो फैसला नजिरको रुपमा स्थापित छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले हुम्लाका सपुर धामीको मुद्दामा २०७८ साल साउन २८ गते फैसला गर्दा वैज्ञानिक र भरपर्दो प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको थियो । यो नजिर २०७९ वैशाखको नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित छ ।

‘पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदन कुनै भरपर्दो प्रमाण होइन । पोलिग्राफ परीक्षण पद्धतिलाई वैज्ञानिक रूपमा भरपर्दो र विश्वसनीय तुल्याउने कानुनी आधारहरू तयार भएको अवस्था पनि देखिँदैन । यस प्रकारको परीक्षणलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा व्यक्तिका केही मौलिक हक अधिकारमा आघात पर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको देखिन्छ, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस प्रकारको परीक्षणले अभियोग प्रमाणित वा खण्डित गर्न कुनै खास तार्किक आधारसमेत प्रदान गर्ने देखिँदैन । पोलिग्राफ परीक्षणबाट अनुसन्धानकर्ताको कार्यमा केही सहजीकरण प्राप्त हुनसक्ने भए पनि यसले मुद्दाको सिलसिलामा आरोपितमाथिको कसुर ठहर गर्न उपयोगी हुने सम्बद्ध प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । तसर्थ, पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनलाई कुनै कसुरको अभियोग दाबी ठहर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्दैन ।’

हुम्लाको तत्कालीन कालिका गाउँविकास समिति– २ की १९ की सरिता शाहीको हत्या अभियोगमा हुम्लाकै जैर गाविस–४ सपुर धामी २०७१ चैत ४ गते पक्राउ परेका थिए । उनीहरु चिनजानका साथी हुन् ।

हुम्लाका तत्कालीन न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीको इजलासले २०७२ मंसिर २८ गते धामीलाई शाही हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले २०७४ वैशाख ७ गते जिल्लाको फैसला सदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्चले फैसला गर्दा पोलिग्राफ जाँचलाई आधार मानिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पोलिग्राफलाई मात्रै आधार मानेर कसुर स्थापित नहुने भन्दै जिल्ला र उच्चको फैसला उल्टाएर आरोपीलाई सफाइ दियो ।

‘शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँदछ भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवादी सपुर धामीलाई केवल शंका र अनुमानको आधारमा कसुरदार ठहर गरिएको देखियो । तसर्थ, सुरु हुम्ला जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलाससमेतले गरेको फैसलालाई उचित, मनासिव र न्यायपूर्ण मान्न मिलेन,’ फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अतः यसमा प्रतिवादी सपुर धामीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गरेको सुरु हुम्ला जिल्ला अदालतको मिति २०७२।८।२८ को फैसला सदर हुने ठहर गरेको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला ईजलासको मिति २०७४।१।७ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो फैसला उल्टी भइ निज प्रतिवादी सपुर धामीले प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ ।’

सुपर धामीले सरिताको हत्यामा आफ्नो संलग्नता इन्कार गरेका थिए । प्रहरीले पोलिग्राफ जाँच गर्दा उनले झुट बोलेको देखिएको थियो । तर, जिल्ला अदालतले उनलाई घटनाविवरण कागज, पोलिग्राफ जाँच र अन्य प्रमाणका आधारमा जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सुपर धामीले पोलिग्राफ जाँचमा प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । उच्चले जिल्लाको फैसला सदर गरेपछि उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्चले पोलिग्राफलाई मात्रै प्रमाण मान्न नमिल्ने उच्चको फैसला उल्टाएको थियो ।

सर्वोच्चले पोलिग्राफलाई अकाट्य प्रमाणको रुपमा ग्रहण नगर्ने फैसला गर्दा क्यानडामा सन् १९८७ मा भएको फैसलालाई पनि रिफ्रेन्सको रुपमा लिएको छ । आर भर्सेस ब्लेन्डको मुद्दामा क्यानडाको सर्वोच्च अदालतले पोलिग्राफ परीक्षणलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भनी सन् १९८७ मा फैसला गरेको थियो ।

प्रमाणको रुपमा ग्राह्य नमानिएको भए पनि फौजदारी कसुरका अनुसन्धानकर्ताहरुले अनुसन्धानको एउटा सहयोगी साधनको रुपमा अपनाउने गरेका थिए । इजरायलको सर्वोच्च अदालतले पनि पोलिग्राफ परीक्षणलाई प्रमाणमा ग्राह्य नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्चले बेलायत र भारतको अभ्यासलाई पनि फैसलामा रिफ्रेन्सको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पोलिग्राफ परीक्षण र यसको स्वीकार्यताका कुरालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न विधायिका निर्मित आवश्यक कानुनी आधारको समेत अभाव रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा विश्वसनीय र भरपर्दो वैज्ञानिक आधार नदेखिएसम्म हालको स्थितिमा पोलिग्राफ परीक्षणलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी प्रतिवादी उपरको ज्यान मारेको भन्ने अभियोग दाबी ठहर गर्नु मनासिव देखिँदैन ।