‘छोरीलाई शेषपछिको बकसपत्र दिँदा छोराको सहमति चाहिँदैन’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाबु–आमाले आफ्नो अंश हकमा पर्ने सम्पत्तिबाट छोरीलाई शेषपछि खाने गरी बकसपत्र गर्दा छोराको मञ्जुरी आवश्यक नपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।

छोरीलाई सम्पत्ति दिनु कानुनविपरीत हुने वा छोराको हक स्वतः कुण्ठित हुने भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक जिम्मेवारीका आधारमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार निर्धारण हुनसक्ने महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको हो । तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलामा भनिएको छ ‘छोरा भएकै आधारमा बाबुको सम्पत्तिमा यान्त्रिक र स्वतः हक स्थापित हुँदैन । बाबु–आमाको जीवनकालमा पालनपोषण, हेरचाह र जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने छोराले मृत्युपछि काजक्रिया गरेको कारण देखाउँदै सम्पूर्ण सम्पत्तिमा दाबी गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।’

सर्वोच्चले सम्पत्ति प्राप्तिको अधिकार सामाजिक र नैतिक कर्तव्यसँग पनि जोडिएको हुने व्याख्या गरेको छ । यो फैसला नवलपरासीका डोलदेव जोशीको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादबाट आएको हो । डोलदेवले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिमध्ये आधाभन्दा कम हिस्सा छोरीहरू सकुन्तला जोशी र सुष्मा कार्कीलाई शेषपछिको बकसपत्र गरेका थिए ।

बाबुको निधनपछि कान्छा छोरा सुदर्शन जोशीले उक्त बकसपत्र बदर हुनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला अदालत नवलपरासीमा मुद्दा दायर गरेका थिए । बाबुआमाले आफूलाई जानकारी नदिई र आफ्नो मञ्जुरीबिनै छोरीलाई शेषपछिको बकसपत्र गरेको र त्यसले आफ्नो अंश हकमा असर पुगेको दाबी उनले गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत नवलपरासीका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले २०६९ साल असार १० गते सुदर्शन जोशीको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै छोरी सकुन्तलाको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर, त्यसपछि पुनरावेदन अदालत बुटवलले २०७० साल भदौ ३० गते जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै छोरीलाई गरिएको शेषपछिको बकसपत्र बदर हुने र सम्पत्ति सुदर्शन जोशीको नाममा नामसारी हुने निर्णय सुनाएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध सकुन्तला जोशी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइका क्रममा पेस भएका प्रमाण र कागजातले डोलदेव जोशीको वृद्ध अवस्थामा पालनपोषण तथा हेरचाह छोरी सकुन्तलाले नै गरेको तथ्य स्थापित भएको अदालतको ठहर छ । साथै, डोलदेव जोशीको नाममा पर्याप्त सम्पत्ति रहेकामा उनले आफ्नो अंश हकभित्र पर्ने करिब ३ बिगाहा ३ कठ्ठा ७ धुर जग्गा मात्र छोरीलाई शेषपछिको बकसपत्र गरेको देखिएको छ । यसरी गरिएको बकसपत्रले छोराको अंश हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च अदालतले धार्मिक वा संस्कारजन्य कर्तव्य निर्वाह गरेको आधारमा मात्र मृतकको सम्पत्तिमा स्वतः हक स्थापित भएको मान्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले छोरीलाई गरिएको शेषपछिको बकसपत्र सदर कायम रहने र सुदर्शन जोशीको फिराद दाबी नपुग्ने निर्णय सुनाएको छ । यो विवादसम्बन्धी अन्तिम फैसला २०७९ साल माघ २३ गते सार्वजनिक भएको हो ।

यो विवाद डोलदेव जोशीका २ छोरा र ५ छोरीबीच सुरु भएको थियो । जेठा छोरा पहिल्यै अंश लिएर अलग भइसकेका थिए भने कान्छा छोरा सुदर्शनदेव जोशीले बाबुको मृत्युपछि आफू नै एकमात्र अंशियार भएको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालयमा सम्पूर्ण सम्पत्तिमा नामसारीका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसै क्रममा बाबुको जीवनकालमै छोरीहरूलाई शेषपछिको बकसपत्र गरिएको तथ्य खुलेपछि विवाद चर्किएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा मुलुकी ऐनको दानबकस र अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थाको विस्तृत व्याख्या गर्दै आफ्नो हक लाग्ने सम्पत्ति दाताले आफूखुसी दान वा बकस गर्न पाउने सिद्धान्त पुनः स्थापित गरेको छ । मुलुकी ऐन, दानबकसको महलको १ नम्बरमा ‘आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति दान वा बकस गरिदिन हुन्छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको र मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महलको १९ नम्बरअनुसार पिता–पुर्खाको पालादेखिको चल सम्पत्तिमा सबै र अचल सम्पत्तिमा आधीसम्म स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी वा विधुवा बुहारीको मञ्जुरी नलिए पनि व्यवहार गर्न पाइने उल्लेख रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ ।

साथै, सर्वोच्चले छोराको अंश हक सुरक्षित रहने अवस्थामा शेषपछिको बकसपत्र गर्दा अर्को अंशियारको मञ्जुरी आवश्यक नपर्ने पूर्व नजिरसमेत उद्धृत गरेको छ । अशोककुमार साहविरुद्ध लालबाबुप्रसाद साह तेलीसमेत भएको शेषपछिको बकसपत्र बदरसम्बन्धी मुद्दामा यसअघि नै महत्वपूर्ण नजिर स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले अंश मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा समेत अन्तिम फैसला नआएसम्म दाताले आफ्नो अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्ति शेषपछिको बकसपत्र गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

यस फैसलासँगै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो हक लाग्ने सम्पत्तिमाथि व्यक्ति स्वयंको निर्णय सर्वोपरि हुने र त्यसका लागि अर्को अंशियारको मञ्जुरी अनिवार्य नहुने सिद्धान्तलाई थप बलियो बनाएको छ । छोरीलाई गरिएको शेषपछिको बकसपत्र कानुनी रूपमा वैध हुने सर्वोच्चको व्याख्याले पारिवारिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा लैंगिक समानता र सामाजिक जिम्मेवारीलाई समेत केन्द्रमा राखेर हेर्ने न्यायिक दृष्टिकोणलाई स्थापित गरेको छ ।