अनलाइन ठगी रोक्ने कानुन मजबुत बनाऊ

प्रविधिको विकासले विश्वलाई खुम्च्याएको छ । कुनै पनि मुलुकमा बसेर विश्व घटनालाई अध्ययन गर्न इन्टरनेटको विकाससँगै सहज भएको छ । यसको सदुपयोगले मानव दैनिकीलाई जति सहज बनाएको छ, दुरुपयोगले ठूला दुर्घटना पनि निम्तिएका छन् ।

अनलाइनबाट हुने ठगी यसको एक उदाहरण हो । पछिल्लो समय नेपालमा दैनिक यस्ता घटना बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालबाट ठगीएका छन् । भाइबर, ह्वाट्सएप र फेसबुकबाट हुने अनलाइन अपराधका घटना उच्च छन् । यो हुनुको मुख्य कारण नै कानुन बलियो नहुनु हो ।

प्रचलनमा रहेको सोसल मिडियालाई समेट्ने नेपालमा अहिले मजबुत कानुन छैन । यसको फाइदा नेपाल भित्र मात्रै नभई मुलुक बाहिर रहेका आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न व्यक्तिले पनि लिइरहेका छन् । मुलुक भित्रैबाट ठगी भए प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदै आएको पनि छ । तर, मुलुक बाहिरबाट धेरै यस्ता आपराधिक कृयाकलाप भएका छन्, जुन प्रहरीको पहुँच भन्दा बाहिर पर्दै आएको छ । ऐन, नियम र कानुन पूर्ण नहुँदा प्रहरी पनि त्यस्ता घटनाको रमिते बन्ने गरेको छ ।

नेपाल भित्रबाट जति सोसल मिडिया सञ्चालित छन्, सबैका कार्यालयहरू नेपालमा दर्ता छैनन् । दर्ता बिना नै सोसल मिडियाले सञ्चालनको अनुमति दिएर नागरिकलाई पहुँच दिएका छन् । जो कुनै व्यक्ति इन्टरनेटको पहुँचमा पुग्दा त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा जोडिन पाउँछ । देश विदेशका नागरिक यसमा जोडिएकाले नेपालीलाई पनि अन्य मुलुकबाट ठग्न वा प्रलोभनमा पार्न सहज छ ।

जुन घटना अहिले भइरहेका छन् । चिठ्ठा परेको र उपहार पठाइदिने जस्ता प्रलोभन पारेर विदेशीले नेपालीलाई ठगेका छन् । यस्तो घटनामा भर्खरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेका देखि जाने बुझेका सम्म पनि परेका छन् । घटनामा अनुसन्धान गर्दा सोसल मिडियाको मुख्य कार्यालयको पनि सहयोग नपाएको अनुसन्धान अधिकृतकै गुनासो छ । नेपालमा अनलाइन अपराध नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा बसेर धेरै भएका छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ को उपदफा १ ले यस्ता घटनाको नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म रूपमा छोएको मात्रै छ । ऐनमा ‘इन्टरनेट’ भन्ने एउटा शब्द घुसाइएकाले मात्रै यसमा टेकेर प्रहरीले अनुसन्धान र कारबाही गर्दै आएको छ । ऐनले इन्टरनेटबाट हुने ठगी रोक्ने विषयलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छैन ।

ऐन अनुसार यस्तो कार्यमा संलग्नलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । उपदफा २ अनुसार यस्तो कार्य पटक पटक गरेमा वा त्यस्तो कसुर वापत अघिल्लो सजायको डेढी सजाय हुने उल्लेख छ । तर, यो ऐनले देश बाहिरबाट ठगी गर्नेलाई छुन सक्दैन । सबै किसिमका साइबर अपराध यसले समेट्दैन ।

डिजिटल डिभाइसहरूको प्रयोग बढ्दै जाँदा नेपालको साइबर स्पेस खतरामा छ । दूरसञ्चार र इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता बढिरहँदा यसको दुरुपयोगका घटना रोक्नमा सरकार समयमा सचेत बन्न आवश्यक छ । नेपालमा साइबर कानुन मजबुत नभएकै कारण सामाजिक सञ्जालका मुख्य कार्यालयले पनि शाखा कार्यालय खोल्न मानेका छैनन् । कार्यालय नहुँदा यसबाट हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुँदैन । त्यसैले कानुन मजबुत बनाउनुको विकल्प अब छैन । अहिले अपराधको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । सामाजिक सञ्जालको धेरै प्रयोग नै नभएको समयमा बनाएको कानुनले अहिलेका घटना सम्बोधन गर्दैन ।

नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिले केही कुरा समेटेको छ, तर पुर्ण छैन । सूचना प्रविधिको सुरक्षा हेर्ने विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को केही धारामा मात्रै यसको कुरा उल्लेख छ । साइबर सुरक्षाका लागि छुटटै सांगठिनक संरचना छैन । यस्ता कुरालाई मध्यनजर गर्दै समयमै कानुन र संरचना मजबुत बनाउनु पर्छ । नागरिक पनि यस्ता घटनाबाट सचेत बन्न आवश्यक छ ।