उच्च अदालतले रोक्यो कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेशको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई सवारी सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद वास्तोलाको संयुक्त इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।

गत १३ असोज २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

असाेज १३ गते नै प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई १२५ लिटर इन्धन दिने निर्णय भने कानुन सम्वत भएको अदालतको अन्तरिम आदेश छ ।

‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ मा गरेको थप व्यवस्था कानून विपरित भन्ने नदेखिए पनि कुनै कानूनले संबोधन नगरेका प्रदेश सभाका सत्ता पक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय उद्धव थापालाई सवारी साधन, चालक र इन्धन सुविधा प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन २०८१ एवं प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ समेतको विपरित भई यसबाट प्रदेश सरकारमा अतिरिक्त व्ययभार पर्नुका साथै व्यक्ति केन्द्रीत निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्ने अवस्था समेत नहुंदा,’ उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ,‘ सुविधा र सन्तुलनको दृष्टी निवदेनको अन्तिम रूपमा निरूपण नहुंदा सम्मका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद कोशी प्रदेशको मिति २०८१।६।१३ को उल्लिखित निर्णय मध्ये प्रकरण २ मा उल्लेखित निर्णयसम्म तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।’

सरकारले निर्णय गरेपछि थापाले गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । सोही गाडीमा यात्रा गर्ने क्रममा शनिबार झापाको सुरुङ्गामा थापामाथि आक्रमण भएको थियो । सोमबार प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आफूले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै थापाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । गाडी प्रयोग गरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतले आदेश अनुसार चल्ने बताएका थिए ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले गत पुस २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । पुस २२ गते न्यायाधीय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सोमबार अन्तरिरम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई र भोजराज श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू पुरूषोत्तम नेपाल, मिनबहादुर पौडेल, तुलसी साह, चन्द्रादेवी थापा, जयराम दर्जी सुन्दास, भरत चौलागाई, कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले बहस गरेका थिए । सरकारको पक्षबाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशीका मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापासहित अधिवक्ता बुद्धि कटुवाल र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दिनेश भट्टराईले बहस गरेका थिए ।