खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको जोड

काठमाडौं । कैदी बन्दीका लागि खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने सुझाव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको छ ।

संघीय संसदअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मंगलबार सहभागी भएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् । ‘खुला कारागारको कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ समितिलाई सुझाव दिँदै उनले भने, ‘व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्छ । कुनै कैदी बन्दीले ३ दिन काम गर्छु भन्यो भने १ दिन छुट पाउने व्यवस्था छ ।’

कानुनले कैदी बन्दीलाई काममा पठाउने अवस्था सिर्जना गरेको भएपनि खुला कारागार कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बडालको भनाइ छ । उनका अनुसार खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट कार्यदल बनाएर काम अघि बढिसकेको छ ।

‘धेरै जसो कारागार कार्यालयसँग कार्यालय वरपर नै पर्याप्त जग्गा जमिन छ । उक्त जमिनमा कारखाना स्थापना गरेर कैदी बन्दीलाई काममा लगाउन सकिन्छ । यहाँ मुख्य कुरा त कानुन कार्यान्वयनको हो,’ बडालले भने । कारागारसँग समन्वय गर्नेगरी काराखाना सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

खुला कारगारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कैदी बन्दीलाई आम्दानी, छुट र सरकारलाई पनि सहज हुने बडाल बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ता बडालले आजीवन कारावासको सजाय पाएका कैदी बन्दीलाई कारागारमा व्यवस्थापनमा सहज नभएको बताए ।

उनले आजीवन कारावासलाई ३० वर्ष कैदमा झारिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । ‘आजीवन कारावासमा राखिएका कैदी बन्दीका कारण कारागारभित्र समस्या हुन थालेको छ । कारागारमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले यो गुनासो गरेको धेरै भयो,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘अब नमरेसम्म बाहिर निस्किन नपाइने भनेपछि कैदी बन्दी अनुशासनमा बस्दा रहेनछन् । केही गर्दा पनि नछुट्ने भएपछि कैदी बन्दीका कारण आन्तरिक अनुशासनमा समस्या भएको पाइयो ।’

दण्डको प्रणाली भनेको सुधारात्मक भएकाले सुध्रिने मौका दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जीवन रहेसम्म कैद गर्ने विषयलाई हटाएर ३० वर्ष राख्न उत्तम हुने महान्याधिवक्ता बडालको सुझाव छ ।