बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको नजिर : सजाय निर्धारणलाई यान्त्रिक रूपमा मात्र हेर्न हुँदैन (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले जतिसुकै अमानवीय र जघन्य अपराध गरेको भए पनि व्यक्तिलाई न्यायकर्ताले कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।

सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका– ११ का पासाङ तामाङ उर्फ सन्दीप पाठक भनिने मिलन लामाको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरमा थुनामा रहेका उनीविरुद्ध कञ्चनपुर र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५ वटा छुट्टाछुट्टै हातहतियार र लागुऔषध कारोबारको मुद्दा छ ।

Advertisement

सबै मुद्दामा भएको सजाय जोड्दा उनी कारागार बस्नु पर्ने अवधि ३२ वर्ष पुग्छ । हातहतियार मुद्दामा उनी भारतमा पनि अढाई वर्ष कारागार बसेका थिए । २०६७ सालदेखि कारागारमा रहेका उनले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) आकर्षित हुने नभइ दफा ३६ को उपदफा (१) को (क) र उपदफा (३) आकर्षित हुनेमा लाग्दै नलाग्ने कानुन आकर्षित हुन्छ भनी गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भनेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसले आफ्नो मौलिक हक हनन भएको उल्लेख गर्दै मैले कानुनबमोजिम बस्नुपर्ने थुनामा बसिसकेको हुँदा ‘थुनामुक्त गरिदिनु’ भनि उनले रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

उनले आफूलाई लगाइएको सजायहरूमध्ये अधिकांश मुद्दाको सजाय निरन्तर कैदमा बसेर कटाइसकेका कारण कैद अवधि जोडी कैदमा राख्‍न नमिल्ने माग दाबी गरेका थिए । सर्वोच्चले पनि उनको दाबीलाई नै आधार मानेर फैसला गरेको हो ।

‘माथि विभिन्‍न प्रकरणहरूमा विवेचना भएको आधारका साथै साविक मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजायको महलको ४१ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम निज निवेदकको हकमा लागुऔषध मुद्दामा भएको १० वर्षको कैद सजाय सबैभन्दा बढी देखिएकोले १० वर्षमा कैद हद गर्नुपर्ने ‍देखियो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

‘सजायको उद्देश्य कसुरदारलाई कसुर गरेबापत निजसँग बदला लिनु होइन। तसर्थ सजाय निर्धारण गर्दा बदला भाव नभइ निजको आपराधिक व्यवहारको कारक तत्वलाई सम्बोधन गर्ने, गल्तीको अनुभूत गराई पश्चाताप बोध गराउने, समाजमा पुनर्स्थापना गराउने अवसरको रुपमा पनि हेर्नुपर्दछ। यो नै आधुनिक सजायको अवधारणा हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सुधारात्मक दण्ड प्रणालीलाई नै सामाजिक प्रतिरक्षाको माध्यमको रुपमा हेर्नुपर्दछ। सुधारात्मक दण्ड प्रणालीबाट नै भविष्यमा पुनः अपराध गर्नबाट बचाइ समाजको सुरक्षा हुन सक्दछ। समाजको बृहत् हितको संरक्षण पनि हुन्छ। सिर्फ एकपछि अर्को सजायले मात्रै भविष्यको आपराधिक व्यवहारलाई रोक्न सक्दैन। न्यायपालिकाले सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनको विषयलाई यान्त्रिक रूपमा मात्र नहेरी विवेकपूर्ण र न्यायसँगत तरिकाले सोच्नुपर्दछ ।’

‘कसुर जतिसुकै अमानवीय र जघन्य किन नहोस्, न्यायकर्ताले कसुरदारलाई कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन। विविध कारणवश कसुरजन्य कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिउपर उसको समाज तथा राज्यसमेतले उप्रति कठोर दृष्टिकोण राखी व्यवहार गर्न न्यायसंगत हुँदैन । कुनै पनि असल व्यक्तिको विगतको व्यवहार खराब पनि हुनसक्छ भने खराब व्यक्तिको भविष्यको व्यवहार असल र अनुकरणीय पनि हुनसक्छ भन्‍ने तथ्यलाई मनन् गरेर त्यसप्रति गरिने व्यवहार निर्धारण हुनु तथा निर्णय गर्नु विवेकसंगत हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कसुरदारप्रति सधैं कठोर र खराब दृष्टिकोण राखी सुधारको अवसर दिनबाट वञ्‍चित गर्नु मानवोचित समेत हुँदैन। कठोरतम् सजाय गर्ने परम्परागत धारणामा परिवर्तन आई सुधारात्मक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता विकसित हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि कसुरदारलाई सजाय कार्यान्वयन गर्दा कठोर सजाय गर्ने भन्दा पनि कसुरदार वा कैदीलाई गल्तीको बोध गराई पीडितलाई परेको क्षतिबापत परिपूरण गराइ पीडकलाई गल्तीबापत सजाय साथै उपचारात्मक बाटोतर्फ लैजाने प्रणालीको स्थापना अर्थात् पुनर्स्थापकीय न्यायतर्फ राज्य उन्मुख भएको देखिन्छ ।’

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ