
नाममा नै स्पष्ट छ– बाल सुधारगृह, बालबालिकालाई सुधार गर्ने थलो हो । तर, पछिल्ला समय भएका हिंसा र झडपका घटनाले बाल सुधारगृहलाई नै सुधारको खाँचो देखाएका छन् । सुधारगृहमा आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारसमेत नभएको र पढ्न नपाएको बालबालिकाको गुनासो रहने गरे पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन । उमेर बढ्दै गएर युवा अवस्थासम्म पुग्दा पनि एउटै स्थानमा कोच्दा झडप बढ्दैछ । यस्तै–यस्तै कारणले ‘सुधारगृह’ ‘बिगारगृह’मा परिणत हुँदै गएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित सुधारगृहभित्र गत शुक्रबार साँझ दोहोरो झडप भयो । झडपमा ३ जना घाइते भए । घाइते सबै २२ वर्षका थिए । २ जना पाँचथर र १ जना सुनसरीका हुन् । झडपका कारण बाल सुधारगृह अशान्त बनेपछि आइतबार १४ जनाको स्थानान्तरण भएको छ । उनीहरूलाई बाँकेको नौवस्तामा रहेको बाल सुधारगृहमा पठाइएको छ । यो पछिल्लो घटना हो । तर, यस्ता घटना मुलुकभर र बारम्बार भइरहेका छन् । सुधारगृह अशान्त छन् ।
केही अघि भक्तपुर, वीरगन्ज र नेपालगन्जका बाल सुधारगृहमा पनि हिंसा र झडप भएका थिए । गत वर्ष भदौ ४ गते भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृह तोडफोड गरेर २ सय २६ बाल कैदीबन्दी फरार भए । १ जनाबाहेक अरु सबैलाई पुनः नियन्त्रणमा लिएपछि केहीलाई पर्सा, नेपालगञ्जलगायतका सुधारगृहमा सरुवा गरियो । सोही वर्षको भदौ २६ गते साँझ पर्साको बाल सुधारगृहमा पनि उस्तै प्रकृतिको घटना भयो । भक्तपुरबाट लगिएकाहरूले नै पर्सामा तोडफोड र ढुंगामुढा गर्न उकासेका थिए ।
त्यति मात्र होइन, असोज ५ गते नेपालगञ्ज बाल सुधारगृहमा झडप हुँदा १ जनाको ज्यान नै गयो । भक्तपुर र पर्साको बाल सुधारगृहमा राखिएकाहरुले सुधारगृहमा सुधार गरिनुपर्ने, ताजा खाना खान पाउनुपर्ने, शौचालय सफा हुनुपर्ने, कोचिएर नभएर खुला तथा सफा ठाउँमा सुत्न पाउनुपर्ने र पढ्न पाउनुपर्नेलगायत माग गरेका थिए ।
नेपालगञ्जमा भने झडपको मुख्य कारण लागुऔषध बन्यो । विराटनगरमा सुधारगृहभित्र ठूलाले सानालाई हेप्ने, बारम्बार विवाद र झगडा गर्ने समस्या थियो । सुधारगृहमा राखिएका बालक अहिले युवा भइसकेका छन् । युवा भइसकेकाहरूबीच झडप भएको हो । सुधारगृहमा भएको झडपको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानबाट अन्य कारण पनि खुल्न सक्छ ।
विराटनगरको सुधारगृहको क्षमता ५० जनाको हो । तर, २ सय ४८ जनालाई राखिएको थियो । १४ जनाको स्थानान्तरण भएपछि आइतबार २ सय ३४ जना छन् । तीमध्ये १८ वर्षमाथिका १ सय ८ जना छन् । सुधारगृहभित्र रहेकामध्ये १८ वर्ष कटेर बालिग भएकाहरूको संख्या धेरै छ । उनीहरु बालक हुँदै कानुनी विवादमा परेर सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।
तर, आवश्यक कानुनको अभावले बालिग भइसके पनि अरु बालकसँगै सुधारगृहमा राख्ने गरिन्छ । यो पनि झडपको कारण हो । बालबालिका ऐन, २०७५ ले अपराधमा संलग्न भएका १८ वर्ष नाघेका बालबालिकालाई छुट्टै भवनमा राख्न भनेको छ । तर, सरकारले उमेरका आधारमा थुनामा रहेका बालबालिकालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा २९ वर्षसम्मकालाई पनि सँगै राखिएको छ । सुधारगृहभित्र सुधार्नु पर्ने विषय यो पनि हो ।
सुधारका लागि ती गृहमा राखिएकाहरु झन् उग्र बन्दै गएका छन् । उनीहरूलाई सुधार्न राखिएको सुधारगृह ‘बिगारगृह’ बन्दै गएका हुन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २५ मा बाल अदालतले कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिकालाई कारण खुलाई पुर्पक्षको निम्ति बाल सुधारगृहमा राख्न सकिने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (क) मा भनिएको छ, ‘बालबालिकाको जीउज्यान जोखिममा पर्ने, निजद्धारा कसैलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने, त्यस्तो बालबालिका भागिजाने वा अन्य कुनै कारणले अन्यत्र राख्न उपयुक्त नहुने पर्याप्त आधार भएमा ।’ त्यस्तै, उपदफा (ख)मा ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा उनीहरुलाई पुर्पक्षमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।
परिस्थितिजन्य कार्य वा सामाजिकीकरणका कारणले दीर्घकालीन परिणाम सोच्न नसक्दा हठातमा कसुर गरेको भन्ने मान्यता छ । त्यसैले उनीहरूलाई कैदका निम्ति होइन, सुधार र पुनःस्थापना नभएसम्मका लागि बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना हो । ऐनले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरु अस्थायी रुपमा त्यहाँ रहने कल्पना गरेको छ । यसरी सुधारगृहमा राखिएका बालबालिका कुनै पनि बेला सुधारको विन्दुमा पुग्छन् । पुनःस्थापनाको तहमा पुग्छन् र परिवारमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ, समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने ऐनको आशय हो ।
त्यही कारण नियमावलीको नियम ३५ मा प्रत्येक बाल सुधारगृहमा त्यहाँ राखिएका बालबालिकाको सुधार कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भनिएको छ । तर, अहिले भएका बाल सुधारगृहहरुमा त्यो कार्ययोजना छैन । त्यसैले बाल सुधारगृह र परम्परागत जेलमा कुनै फरक छैन । यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
अब १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने प्रावधान हाल विद्यमान ऐन र नियमावलीमा तत्कालै संशोधन गरी थप गरिनुपर्छ । यसो गर्न सके बालबालिका र वयस्क छुट्टिन जाने तथा सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने कार्यमा सहज हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बालबालिकाद्वारा गरिएका कसुरजन्य कार्यले अभिभावहरूले समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमेको महसुस गरी भेटघाट गर्न नआउने तथा निजहरूलाई परित्याग गरेको लगायत सूचना जानकारी हुन आउँदा विक्षिप्त हुन जाने र थप कसुरजन्य कार्य गर्न अग्रसर हुने समेत यदाकदा सुनिएका छन् । अतः सर्वप्रथम अभिभावकले यसमा संयमता अपनाउनु अपरिहार्य छ । बाटो बिराएका आफ्ना सन्ततीसँगको भेटघाटलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । एक्ल्याउनु हुँदैन ।
बाल सुधारगृहमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले बालबालिकालाई सकेसम्म आफ्नै सन्तान सरह उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्छ । अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने निकायबाट आवधिक निरीक्षण अनुगमन गरी सञ्चालक तथा कार्यरत शिक्षक, शिक्षिका र अन्य कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिम प्रदान गराएर बालबालिकाप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । अनि मात्र बाल सुधारगृह ‘बिगारगृह’ बन्दैनन् ।

























