काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको विद्युत प्राधिकरणको विवाद जाँचका लागि बनाएको टीओडी जाँच समितिलाई तत्काल काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिटको सनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारगङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ऊर्जामन्त्रीले कानुन विपरीत गएर समिति बनाएको भन्दै कँडेलले रिट दायर गरेका थिए ।
उद्योगीसँगको बक्यौता विवाद समाधान गर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले गत मंसिर २ गते योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा श्रीरामराज पाण्डे र सीए सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए ।
समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।