राष्ट्र बैंकले ल्यायो सहकारी संस्था नियमन मापदण्ड

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत र ऋणको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशत र बिनाधितो ऋणको अधिकत सीमा ५ लाख रुपैयाँ सहितको प्रावधान राखेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका मापदण्ड जारी गरेको छ ।

‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ जारी गदैं बैंकले सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

Advertisement

मापदण्डमा भनिएको छ, ‘संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन । नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सो बराबरको रकम मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।’

त्यसरी बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘ऋण तथा आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउनेछैन’ राष्ट्र बैंकले भने को छ ।

सहकारी संस्थाले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

त्यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयररडिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिमका संघको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा नपुर्याउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

‘विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालनरविस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘उक्त सीमाभित्र नरहेका संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो सीमा कायम गरिसक्नुपर्ने छ । संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्तारब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।’

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले पुस दोस्रो साता ल्याएको अध्यादेशमा सहकारी नियमनका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउने निर्णय गरेको छ ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको छ ।