
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई शुक्रवार हस्तान्तरण गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको छ । राजस्व प्रणाली सुधारका लागि उक्त विभाग खारेज गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव छ ।
‘राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी, विद्यमान आयकर ऐनको दफा १०१ को व्यवस्थाअनुसार कर परीक्षण गर्नसक्ने हालको अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न आयोगको सुझाव छ ।
नियोजित कर छली बाहेकको सामान्य त्रुटि र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० अनुसारको जरिबाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

























