उच्चस्तरीय आयोगले भन्यो, ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरौं’

Share this
672shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ चैत २९, शुक्रबार १४:३१

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई शुक्रवार हस्तान्तरण गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको छ । राजस्व प्रणाली सुधारका लागि उक्त विभाग खारेज गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव छ ।

‘राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसैगरी, विद्यमान आयकर ऐनको दफा १०१ को व्यवस्थाअनुसार कर परीक्षण गर्नसक्ने हालको अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न आयोगको सुझाव छ ।

नियोजित कर छली बाहेकको सामान्य त्रुटि र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० अनुसारको जरिबाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट कम्प्युटर चोरी, सीसीटीभीमा कैद भयो घटना
पाँच स्थानीय तह भूमिसम्बन्धी समस्यामुक्त घोषणा
रुसमा सैन्य कार्गो विमान दुर्घटना, चालक दलसहित १९ जनाको मृत्यु
एनपिएलमा अनलाइन सट्टेबाजी गरेको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ  
विराटनगरलाई लजिस्टिक हब बनाउन कार्गो रेल सञ्चालनमा जोड
मोरङ र उदयपुरमा दुर्घटना : तीन जना घाइते, दुईको अवस्था गम्भीर
स्थानीय चुनावको तयारीमा एमाले, बुधबारदेखि राष्ट्रिय भेला
विराटनगरमा कराँते छनोटका क्रममा खेलाडी घाइते
डिकवेलाको अविजित अर्धशतकमा लुम्बिनी लायन्स फाइनलमा
कोशी र गण्डकीमा वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.