भ्रष्टाचार निवारण कानुनः काम पन्छाउने कर्मचारीलाई सजाय हुने

काठमाडौँ । आफूलाई प्राप्त अख्तियार प्रयोग नगर्ने सरकारी अधिकारी पनि अब सजायको भागीदार हुनुपर्ने भएको छ । सामान्यतया अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दै आएका छन् ।

संघीय संसद्ले पारित गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

नयाँ व्यवस्थामा सरकारी अधिकारीले कानूनबमोजिम निश्चित समयभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेमा सजायको भागीदार बनाइएको छ ।

मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रसेवकले जानीजानी आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई, दिई वा दिनलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको स्थितिलाई संशोधित कानुनले भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानेको छ ।

त्यसरी निर्णय नदिने अधिकारीलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनासम्म कैद वा हानि नोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

व्यक्तिगत लाभहानि हेरेर निर्णय गर्ने कार्यलाई पन्छाउने प्रवृत्ति सरकारी अधिकारीमा देखिएपछि त्यसलाई सजायको दायरामा ल्याइएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य हृदयराम थानी कर्मचारीमा देखिएको भरसक कामै नगर्ने वा पन्छाउने व्यवहारलाई हटाउन त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । समितिले सांसद थानीकै नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयलाई नीतिगत भन्दै त्यसविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने भएपछि कर्मचारी तहबाटै धेरै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउने गरिएकामा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने वा कुनै झमेलामा पर्नुपर्ने त्रासले पनि एकथरी कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने निर्णयलाई पन्छाउने गरेका छन् ।

पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्नेलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । कर्मचारीले पदीय हैसियत वा सम्पादन गर्नुपर्ने काम दुरुपयोग गरेमा कसुरको मात्राअनुसार एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधनपछि गरिएको नयाँ व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको विभिन्न कसुरमा सजायको व्यवस्थालाई पनि बढाइएको छ ।

अनुसन्धानमा विशेष विधि र प्रविधिमा आधारित विधिको प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान अधिकारीले गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) गर्न पाउनेछन् ।

अहिलेसम्म त्यसले कानुनी मान्यता पाएको थिएन । अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा अन्य सञ्चारमाध्यममाथि ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार अनुसन्धान अधिकारीले पाएका छन् ।

त्यस्तै, थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ नगरी निरन्तर निगरानी राख्न सकिने प्रावधान थपिएको छ । अनुसन्धान अधिकारीलाई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँचको अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।