
काठमाडौँ । कानुनी व्यवस्थाबिनै सरकारले ४ सय ५० किलो क्षमताको ठूला ग्यास सिलिन्डर ल्याउने तयारी थालेको छ । हाल प्रयोगमा रहेको १४.२ किलो क्षमताको ग्यास सिलिन्डर नै सुरक्षित नभएको अवस्थामा यस्तो तयारी थालिएको हो ।
हाल चलनमा रहेका सिलिन्डर प्रयोग र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा गर्नुपर्ने धेरै काम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल आयल निगमले ठूलो क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन आन्तरिक रूपमा तयारी थालेको हो ।
निगम सञ्चालक समितिले ठूला सिलिन्डरको आवश्यकता भए, नभएको बारे अध्ययन गर्न नापतौल विभागलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । ठूला सिलिन्डर कार्यान्वयनका विषयमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा कमिटी गठन भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताएका छन् । गुणस्तर विभागले स्वीकृत दिएपछि विनियमावली संशोधन गरेर ठूला सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन अनुमति दिइने उनको भनाइ छ ।
पर्याप्त अध्ययन, कानुनी आधार र मापदण्डबिना सीमित उद्योगीको स्वार्थका लागि ठूला सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको र त्यसो भएमा ठूलो जोखिम निम्त्याउने जानकारहरू बताउँछन् ।
हाल पेट्रोलियम कारोबार ऐन, मापदण्ड, विस्फोटन विभागमा चासो नदिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले ४ सय ५० किलो क्षमताको ग्याससहितको सिलिन्डर ल्याउन गृहकार्य हुनुले सरकार यो विषयमा संवेदनशील नभएको पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार मुलुकभर ५९ ग्यास उद्योग छन् । नेपाल आयल निगमले ०७८ सालमा गरेको ग्यास सिलिन्डर प्रमाणीकरणअनुसार मुलुकभर १४.२ किलोका १ करोड ४४ लाख सिलिन्डर छन् । तर यी सिलिन्डरको अवस्थाबारे नियामक निकायले खासै चासो दिएको छैन ।
मासिक करिब ३३ लाख सिलिन्डर खपत हुने ग्यास कारोबारको अवस्था झनै अस्तव्यस्त छ । उद्योगमा ग्यास रिफिलिङदेखि विक्रेतासम्म आइपुग्दा मापदण्ड पूर्ण लागू गरिएको हुँदैन । सर्वसाधारणको अवस्था पनि उस्तै छ, ग्यास प्रयोगमा लापरबाही गरिरहेका हुन्छन् । सोही कारण ग्यास लिकेज, विस्फोटका घटना भइरहेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।
एलपी ग्यास उद्योग संघका सल्लाहकार धर्मराज बर्तौला ऐन मापदण्ड लागू नभई होटल रेस्टुरेन्टलगायतमा ठूला सिलिन्डर प्रयोगको अनुमति दिइए ठूलो जोखिम हुने बताउँछन् ।
निगमले एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ अनुसार हाल १४.२ किलो तौलका सिलिन्डर बजारीकरण गर्न अनुमति दिएको छ । दफा ३ को उपदफा ३ को (च) ले पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा ५ किलो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १९ किलो क्षमताको सिलिन्डरलाई सैद्धान्तिक अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि हाललाई १४.२ किलोमा मात्रै बजारीकरण गर्न पाइने व्यवस्था प्रयोगमा छ ।

























