
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेरहद हटाउने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि उमेरहद आवश्यक नपर्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएको थियो । बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
अब गर्भनर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षको उमेरहद लाग्ने भएको हो ।
अधविक्ता विशाल थापालगायतले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चको अल्पकालिन आदेशपछि पुनः गभर्नरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै यसविरुद्ध पूरक निवेदन समेत दर्ता भएको थियो ।
सो पुरक निवेदनको विषयमा सर्वोच्चले कुनै आदेश जारी गरेन ।

























