लगानीकर्ता त आए, अब भाग्ने अवस्था नबनोस्

नेपालका ७ प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेश भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा र पूर्वाधारको सम्भावनाले भरिएको एउटा यस्तो प्रदेश हो, जसले पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा अपार सम्भावना बोकेको छ । पूर्वी नेपालको प्रवेशद्वारको रूपमा परिचित कोशी प्रदेश अब लगानीकर्ताहरूको लागि प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएको छ । यसलाई केही दिनअघि सम्पन्न कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता र हस्ताक्षरले पनि पुष्टि गर्छ ।

लगानी सम्मेलनको अवधिमा लगानीकर्ताहरूले ४६ वटा परियोजना छनोट गरी लगानीका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर भएका यी परियोजनाहरूको कुल लागत १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरोज कोइरालाका अनुसार सम्मेलनमा कोदोको रक्सी उत्पादन गर्ने उद्योगदेखि कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा बढी लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका छन् । यसका साथै ऊर्जा र प्रविधिका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने गरी सम्झौता भए ।

लगानीकर्ताहरूले मुख्यतया यस प्रदेशमा पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ । सगरमाथा क्षेत्र, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, इलामको चिया बगान, धान तथा अन्न भण्डार सुनसरी–मोरङ, हरियाली डाँडाहरू, र जनकपुरसँग जोडिने धार्मिक पर्यटन मार्गजस्ता गन्तव्यहरूले पर्यटकहरूलाई लोभ्याइरहेका छन् । र, तिनै पर्यटकीय क्षेत्र देखेर लगानीकर्ता यस क्षेत्रमा लगानीका लागि उत्सुक बनेका हुन् ।

पर्यटन वर्ष, २०८२ लाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय मार्ग, होमस्टे प्रवर्द्धन तथा स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङमा पनि यसै वर्षको सुरुवातबाट जोड दिएको छ । लगानीकर्ताहरूका लागि पर्यटन क्षेत्र होटेल, रिसोर्ट, साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन र सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष लाभ लिन सकिने क्षेत्र बनेको छ ।

तराईका भू–भागमा रहेका मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाहरू औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छन् । विराटनगर, इटहरी, धरान लगायतका सहरहरू औद्योगिक पूर्वाधार, यातायात सञ्जाल, ऊर्जा आपूर्ति र श्रमिक पहुँचको हिसाबले विशेष बलिया छन् । पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु लगायतका हिमाली र पहाडी जिल्ला पर्यटन र जलविद्युत् उत्पादनमा राम्रो क्षेत्र मानिन्छन् ।

प्रदेश सरकारको सक्रियता र निजी क्षेत्रको चासोको मेलले कोशीलाई अबको दशकमा नेपालको आर्थिक उत्थानको प्रमुख केन्द्र बनाउन सक्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । तर, काममा र लगानीकर्ताको सुरक्षामा भने सरकारले चासो राख्नुपर्छ । नत्र पुनः लगानीकर्ता फर्किएर आउने छैनन् ।

विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र र अन्य औद्योगिक करिडोरहरूले निर्माण सामग्री, कृषि प्रशोधन, वस्त्र, खाद्य प्रशोधन, औषधि तथा प्लास्टिक उद्योगमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् । यससँगै प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री नीति, सहज एकद्वार प्रणाली र कर प्रोत्साहनमार्फत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै आएको छ ।

हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनले पनि यो यथार्थलाई उजागर ग¥यो कि कोशी प्रदेशलगायत पूर्वी नेपाल अब लगानीकर्ताहरूको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना, पारदर्शिता, स्थायित्व र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बल दिँदै लगानी प्रवद्र्धनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश लगानी प्राधिकरणले समेत लगानीकर्ताका लागि आवश्यक डेटा, परियोजना प्रस्ताव र सहजीकरण सेवाहरू सक्रिय रूपमा प्रदान गरिरहेको छ । यो तारिफ योग्य काम पनि हो ।

कोशी प्रदेशको रणनीतिक स्थान, समृद्ध पर्यटन सम्भावना, विकसित औद्योगिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र स्थिर राजनीतिक वातावरणले यसलाई पर्यटन तथा औद्योगिक लगानीका लागि आदर्श प्रदेश बनाएको छ । प्रदेश सरकारको सक्रियता र निजी क्षेत्रको चासोको मेलले कोशीलाई अबको दशकमा नेपालको आर्थिक उत्थानको प्रमुख केन्द्र बनाउन सक्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।

तर, काममा र लगानीकर्ताको सुरक्षामा भने सरकारले चासो राख्नुपर्छ । नत्र पुनः लगानीकर्ता फर्किएर आउने छैनन् । किनकी ताप्लेजुङको पाथीभरामा तीर्थयात्रीको सहजताका लागि केबलकार निर्माण गर्न पुगेको लगानीकर्ताले अहिलेसम्म काम गर्न पाएको छैन । यो घटनाबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ ।

लगानी सम्मेलनले कोशी प्रदेशमा आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारको यस पहलले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै समग्र देशको आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । तर, प्रदेशका सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासका लागि पहाडी क्षेत्रमा समेत लगानी आकर्षित गर्ने चुनौती भने रहेको देखिन्छ । यस विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।