न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

रोलक्रममा अगाडि राखेर मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने गरी २०८० असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरिएको थियो । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जना अधिवक्ताले उक्त संशोधन संविधानविपरीत भएको भन्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।

न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै नियमावलीको नियम ११ को खण्ड ख पछि खण्ड ख १ र ख २ थप गरेको थियो । उक्त खण्डहरुमा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएका व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा रोलक्रममा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पछिको रोलक्रममा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही खण्डमा मुख्य रजिष्ट्रबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश भएकाहरुको हकमा पहिले नियुक्त हुने व्यक्तिहरु रोलक्रममा स्वतः माथि रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेहरुको हकमा अप्रत्याशित निर्णय भएको भन्दै त्यसबेला नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन पनि गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र तुलसीपुका मुख्य न्यायाधीश नित्यतानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

सर्वोच्चमा दायर रिटमा अदालतको मुख्य न्यायाधीश भन्दा पछिल्लो मितिमा नियुक्त न्यायाधीशको रोलक्रम न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ (१) (क) (ख) अनुरुपको अवस्थामा न्याय परिषद्ले मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश तोक्दा स्वतः उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भन्दा तल कायम रहेका न्यायाधीशहरुको वरियताक्रम घट्ने उल्लेख गरिएको छ ।

रोलक्रम वरियाता भनेको सेवाको शर्त र पद भएकाले मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा मुख्य न्यायाधीश बाहेक सबै न्यायाधीशहरु एक तह रोलक्रम वरियता घटुवा हुने भएको हुँदा उक्त प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) सँग बाझिएको र नेपालको संविधानको धारा १७ अनुसारको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ समानताको हक, धारा ३३ रोजगारीको हक समेतमा बन्देज लगाइएको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।

रिटमा न्याय परिषद् नियमावलीका केही नियमहरु नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) सँग बाझिएको र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको (मुख्य न्यायाधिशबाहेक) संविधानद्वारा प्रद्धत्त मौलिक हक उपर समेत अनुचित बन्देज लागेकाले उक्त संशोधन बदर गर्न माग गरिएको छ ।

नियमावलीको दफा ११ (१) (ख १) अनुसार मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएमा गैरसंवैधानिक कानुनको प्रयोग हुने तथा कानुन र न्यायको क्षेत्रमा असन्तुलन सिर्जना भई अपुरणीय क्षति पुग्ने दाबी गर्दै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेल मुख्य रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीश नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटको सुनुवाइका लागि आगामी बुधबारलाई पेशी तोकिएको छ ।