बिर्तामोडमा पूर्वमेयर शिवाकोटीलाई छाड्ने आदेशमा के छ ?

विराटनगर । झापा बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्वमेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीलाई उच्च अदालत विराटनगरले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

आफ्नै संरक्षणमा रहेकी एक नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका पूर्वमेयर शिवाकोटीमाथि उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासका न्यायाधीशद्वय किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको इजलासले हिजो साँझ २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले शिवाकोटीलाई धराैटीमा छाड्दा मेडिकल रिपोर्टसँगै पीडितले आफ्नै साथीहरुलाई नभनेको, हजुरआमालाई पनि नभनेको र शिवाकोटीकै कारण बालिकाको भविष्य उज्वल भएको निवेदन पालिकामा दर्ता भएको विषयलाई आधार मानेकाे छ ।

‘प्रतिवादीले पिडितलाई आफ्नो घरमा वर्षौंदेखी पालनपोषण गरी विद्यालयमा अध्ययन गराई आएकोमा विगत ३ वर्षदेखी प्रतिवादीले पिडितलाई जवरजस्ती करणी गर्दै आएको भन्ने निजको हजुरआमाको किटानी जाहेरी रहेको तर सो भन्दा अगावै यी पीडितको हजुरआमासँग निजको पटक पटक फोनमा सम्पर्क भएको र भेट्न समेत आउने गरेको भनी पीडितको मौकाको कागज रहेकोमा सो तथ्य आफ्नो हजुरआमालाई भनेको भनी निजको कागजबाट खुल्न आएको पाइदैन ,’ शिवाकोटीलाई धरौटीमा छाड्दा अदालतले भनेको छ,‘ यी पिडित आफन्त नेपाल नामक संस्थाको सम्पर्कमा आएपछि मात्र मिति २०८१–०८–१५ को जवरजस्ती करणीको वारदात देखाई मिति २०८१–०८– २४ मा जाहेरी परेको देखिन्छ ।’

‘प्रतिवादीकै संरक्षणमा बसी प्रतिवादीले सातवर्ष देखी सहयोग गर्दै आएको र निज प्रतिवादीकै कारण भविष्य उज्वल भएको भनी वारदात भएको भनिएको भोलिपल्ट अर्थात मिति २०८१–०८–१६ मा विर्तामोड नगरपालिकामा स्वयम् पिडितले निवेदन दिएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन आउँछ,’ आदेशमा भनिएको छ,‘ विगत तीन वर्षदेखी प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी भएको भनिएकोमा प्रतिवादीकै घरमा बसी पीडितसँगै एउटै कोठामा सुत्ने आफ्नो साथीहरुलाई सो तथ्य कहिले पनि खुलाएको देखिन आउँदैन ।’

उच्चले मेडिकल रिपोर्टलाई पनि आधार मानेको छ ।

‘पीडितको मौकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको रायमा ‘हिस्ट्री एन्ड एक्जामिनेसन डज नट एड्ज्याक्टली म्याच’ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ,’ अदालतले भनेको छ,‘ यसरी मिसिल संलग्न कागजजातबाट प्रतिवादीको स्वास्थ्य अवस्था, वारदात भएको भनिएको स्थान एकान्त स्थान नभई घर परिवारका सदस्यहरु रहेकै घर कोठा देखाइएको अवस्थामा सो घरमा बस्ने वारदात प्रत्यक्ष थाहा पाउन सक्ने व्यक्तिहरुको कागजमा उल्लेखित व्यहोराको विश्लेषण नगरी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राखने गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८१–०९–२२ का आदेश मिलेको नदेखिदाँ बदर गरिदिएको छ ।’

नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका पूर्वमेयर शिवाकोटीलाई झापा जिल्ला अदालतले २०८१ पुस २२ गते जबरजस्ती करणी मुद्दामा पूर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो । तर अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएपनि शिवाकोटीले कारागार बस्नु परेन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनी बिर्तामोडको बिएण्डसी अस्पतालमा ५ महिनादेखि बसिरहेका छन् । प्रहरीको हिरासतको अवधि पनि उनले अस्पतालमै कटाएका थिए ।