कांग्रेसका पूर्वसांसद आलमलाई हत्या आरोपबाट अदालतले दियो सफाइ

काठमाडौं । बम विस्फोट गरी व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलमले सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो ।

पहिलो संविधानसभा चुनावको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरस्थित अफताब आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तर सहितलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा केही घाइतेहरु आफूलाई बचाउन आग्रह गर्दै चिच्याएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए । घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीहरुसँग मिलेर नजिकको इँटाभट्टाको आगोमा हालेर जलाएको प्रत्यक्षदर्शीले बयान दिएका थिए ।

त्यसबेला घटनापछि प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको भनेर मुचुल्का बनाएको थियो । प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय दिएका थिए ।

२०६५ असार ३० गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस बेलाको निर्णमा भनिएको थियो, ‘मारिएका भनिएका व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको साथै उनीहरुको मृत्यु कर्तव्यबाट हुन गएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको ।’

बम काण्डमा मृत्यु भएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको समेत गोली हानी हत्या भएको थियो । २०६७ माघ ८ गते साँझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट आफ्नो घर आउँदै गर्दा कुरेर बसेको हतियारधारी समूहले रुक्सनाको गोली हानी हत्या गरेको थियो ।

किटानी जाहेरी, घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, तत्काल मौकामा बुझिएका शेख सराजुल मियाँ र ओहिद मियाँको कागज, मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायहरुको प्रतिवेदनका आधारमा विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने डरले बम बिस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाई हत्या गरेको घटना पुष्टि हुने विवरणहरु थियो ।

आलममाथि राज्यको सुरक्षा बलको सहयोग लिई शव बेपत्ता पारेको भन्ने आरोप समेत थियो । आलम विरुद्धको जाहेरी लामो समयसम्म कारवाही नभई त्यत्तिकै रह्यो ।

पीडितहरुले अनुसन्धान अघि बढाउन माग राखी सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले केही न केही प्रमाण भेटिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने फैसला गरेका थिए ।

उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘पीडित आफैं घटनाको व्यहोरासहित प्रहरीमा किटानी उजुर गर्दा समेत प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडित न्याय पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित हुन पुग्छ ।’

सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि २०७६ असो १९ गते प्रहरीले रौतहट क्षेत्र नम्बर २ का तत्कालीन आलम पक्राउ परेका थिए । उनी र उनका महताब सहितविरुद्ध घाइतेलाई नजिकैको इँट्टाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको आरोप थियो ।

उनीहरुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी कसुर गरी तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो । थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रौतहटले २०७६ कात्तिक २९ गते आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

यो मुद्दामा जिल्ला अदालतमा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिल दयानिधि रिजाल, बद्री कार्की, पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए । प्रतिवादी आलमका तर्फबाट नेपाल बारका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, यदुनाथ खनाल, अजय पटेल, मजरुल हक, सञ्जीव मल्लिक, साबिर हुसैनसहित ९ जनाले बहस गरेका थिए ।