
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई व्यावसायिक र व्यवस्थित गर्न चलचित्र सम्बन्धी कानुन निर्माण थालेको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चलचित्र सम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल गरेको हो ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षपछि उक्त विधेयक २०८२ वैशाख २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयका दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक जेठ २० गते मंगलबार बसेको बैठकमा टेबुल गरिएको हो । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल गरेका हुन् ।
संसद्मा टेबुल भएको उक्त विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव समेत माग गरिएको छ । विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहनु हुने सांसदहरूले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १११ को अधीनमा रही जेठ २३ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजे भित्र कानुन तथा विधेयक शाखा वा प्रदेशसभा सचिवालयको इमेलमा सूचना दिन भनिएको छ ।
चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बनाउन प्रदेश चलचित्रसम्बन्धी विधेयक ल्याएको मन्त्री लामिछानेले बताए । चलचित्र क्षेत्र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भए पनि प्रदेशले मनोरञ्जन र विज्ञापनबाट न्यून आय गर्दै आएको उनको भनाई छ ।

























