५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाउने

काठमाडौं । संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज (बुधबार) निर्णय सुनाउने भएको छ । यससम्बन्धी रिटमा बहस सकिएकाले सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने भएको हो ।

२०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा दुईपटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्त पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । सोही विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सहितको संवैधानिक इजलासमा यो रिटको सुनुवाइ भइरहेको थियो ।

४ वर्षसम्म सुनुवाइबिनै थन्क्याइएको नियुक्तिविरुद्धका रिटको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको थियो ।

लामो समय सुनुवाइ प्रभावित भएपछि इजलासले नै गत साउन ११ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी सुनुवाइ गर्न भनेको थियो ।

रिटहरूको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।

ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा नगए पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत ओलीले आफू निकटकालाई पद दिलाएका थिए । छलकपटपूर्ण रुपमा ओलीले नियुक्त गरेका तिनै पदाधिकारीमार्फत् ओलीले संवैधानिक निकायलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।