संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दाको फैसला असार १८ गते

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको आज (बुधबार) फैसला नआउने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा आज फैसला आउने भनिए पनि निर्णय सुनाउने मिति सरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार असार १८ गते फैसलाको मिति तोकिएको छ । उक्त मुद्दामा गत जेठ १ गते सुनुवाइ सकिएपछि आजका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो ।

सोही बमोजिम बुधबार प्रधानन्यायाधीश राउतसहितको संवैधानिक इजलास तोकिएसँगै अन्य मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइनेमा राखेर दिनभर सम्बन्धित न्यायाधीशहरूबिच छलफल चलेको थियो ।

६ घण्टा छलफलपछि आज फैसला नहुने निर्णय भएको हो । न्यायाधीशहरूबिच राय बाझिएकाले फैसला नआएको हुनसक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । यससँगै आज फैसला नहुने र अर्को मिति तोकिने जानकारी इजलास अधिकृतले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । तर ती नियुक्तिहरू ‘गैरकानुनी’ रहेको दाबी गर्दै चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएका थिए ।

२०७७ वैशाख ८ मा सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गऱ्यो। अध्यादेशले परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित तत्कालीन बहाल सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने र सोही बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई शक्तिशाली बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याएको आरोपसमेत लागेको थियो ।