सूचना प्रविधि क्षेत्रका विकास र निमयनका लागि ऐन ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ संसदमा दर्ता गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विकास र निमयनका लागि ऐन ल्याउने तयारीका क्रममा उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो ।

कसैको युजर एकाउन्ट र कम्प्युटर प्रणालीको पासवर्ड, पिनकोड, अनलक प्याटर्न, टोकनजस्ता गोप्य कोड चोरी गर्नेदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को दुरुपयोग, झूटो डिजिटल प्रमाणपत्र पेस गर्ने र देशको साइबर सुरक्षा तथा तथ्यांक प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्नेलाई जरिवाना र कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा अधिकतम ५ वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको पहिचान, वैयक्तिक विवरणको सुरक्षा सुनिश्चितता, विद्युतीय प्रमाणको ग्राह्यता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समावेश छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसै साता प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा फिसिङ वा स्पुफिङजस्ता साइबर आक्रमणका विधि प्रयोग गरी युजरनेम, पासवर्ड, पिनकोड, टोकन आदि चोर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाइएको छ । यसमा कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

विद्युतीय प्रणालीमा प्रयोग हुने स्रोत संकेत (सोर्स कोड) तथा सूचनाको चोरी गर्न, अनधिकृत रूपमा नष्ट वा परिवर्तन गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसो गरे ३ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन तथा निमयन गर्नुका साथै विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षरको सत्यता र विश्वसनीयता कायम राख्न विधेयक आवश्यक रहेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

साइबर स्पेसमा रहेका सूचना, तथ्यांक वा विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न भन्दै यो विधेयक तर्जुमा गरिएको छ ।

यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई कानुन बने यसले विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । विद्युतीय कारोबार ऐनले साइबर अपराध नियन्त्रण र विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरे पनि यसका कतिपय प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकमा चुनौती सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । विशेषगरी ऐनको दफा ४७ लाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन प्रयोग गरिएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।