
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटले आर्थिक सबलीकरणद्वारा प्रदेशको समग्र विकास गर्ने उद्देश्य लिएको बताएका छन् ।
उनले आज (सोमबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । हिजो प्रदेशसभामा उनले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख विनियोजन सहितको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
२०८२ साल पर्यटन वर्षको रुपमा रहेको र हालसालै भएको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको उत्साहलाई मध्यनजर गरी उद्योग स्थापना, रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रदेशले संकलन गर्ने राजस्वमा विभिन्न खाले छुटको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (मााओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने कोशी प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता खुसी पार्ने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तो छ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले जारी गरेको विज्ञप्ति
आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को रु ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख विनयोजन सहितको बजेट कोशी प्रदेश सभामा पेश भएको छ। बजेटले आर्थिक आधारको सवलीकरणद्वारा प्रदेशको समग्र विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
२०८२ साल पर्यटन वर्षको रुपमा रहेको र हालसालै भएको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको उत्साहलाई मध्यनजर गरी उद्योग स्थापना, रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जिवन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रदेशले संकलन गर्ने राजस्वमा विभिन्न खाले छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा माटोको गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग, व्यवसायिक कृषि विस्तारका लागि ऋण अनुदान र बजारीकरण, खोरेत रोग नियन्त्रण, चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि चिया सम्मेलन, घिउ निर्यातमा अनुदान जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन्। सार्वजनिक खाली जग्गामा उच्च मूल्यका बनस्पति फलफूल तथा जडीबुटी खेतीमा जोड दिइएको छ।
विपन्न समुदायलाई आवास, मुसहर जातिका छोरीको शिक्षामा पहुँच, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान-सीप पुस्तान्तरण, लैंगिक समानता र समावेशी विकास, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
सडक पूर्वाधारको व्यवस्थित विकास र विस्तारका लागि प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयारी र सडक सुरक्षा कार्यक्रम, सडक, भवन तथा सिंचाई क्षेत्रमा थप बहुवर्षीय आयोजनाको शुरुआत, स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर मैलाको व्यवसायिक व्यस्थापन जस्ता पूर्वाधारका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
सवारी लाईसेन्स तथा सवारी साधन दर्ता नवीकरण आदि जस्ता सेवा प्रवाहमा बेला बेलामा आईरकेको समस्यामा सुधार गर्न हालको सूचना प्रविधि प्रणालीमा देखिने गरी सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ। प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्न सबैखाले सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
विपद् व्यवस्थापनमा अन्तरनिकाय र समुदाय एवं सरोकारवालाको समन्वय तथा सहकार्यबाट सुधार गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव भएका छन्। प्रदेश आकस्मिक कोषको स्थापना र परिचालनबाट विपद् तथा आकस्मिक कार्यको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको सुधारबाट आन्तरिक राजस्व वृद्धि भई रु. ५ अर्ब ५० करोड पुग्ने अनुमान छ। प्रदेशको राजस्वको दीर्घकालीन स्रोत विस्तार गर्न सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक साझेदारीमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। समग्रमा बजेटले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम तथा सुधारबाट प्रदेशको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ।
धन्यवाद।
२०८२ असार २ गते।

























