अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरु जिम्मेवारीमुक्त, छानबिनका लागि १ सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । जन्मकैदको सजायबाट नेपाली कांग्रेसका नेता अफ्ताव आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन एवं कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ । दुवै जना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै न्याय परिषद्मा तानेर कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

रौतहट नरसंहारका मुख्य नाइके आलमलाई आरोपबाट सफाइ दिने न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो । आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशहरू डा. खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई बिहीबार बसेको न्याय परिषद् बैठकले छानबिनको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

गत जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रौतहटबाट बम विस्फोट र ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भइ कारागारमा रहेका पूर्वसांसद आलमलाई सफाइ दिएको थियो । आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्मा २ वटा उजुरी परेका थिए ।

आलमलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीशमध्ये थारुमाथि इजलासमै कालो मसीसमेत छ्यापिएको थियो । अहिले आएर न्यायाधीश थारु र महर्जनलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेर छानबिनको दायरामा ल्याइएको हो । अब उनीहरू नियमित न्याय परिषद्मा हाजिर हुनुपर्नेछ । छानबिन एवं कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म उनीहरुले उच्च अदालतका न्यायाधीशको हैसियतले मुद्दाको सुनुवाइ र न्याय निरुपणमा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।

न्यायाधीश थारु र महर्जनको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । १८ वर्षअघिको विस्फोटमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण सिंह राजपुत आफैं उपस्थित भएर गत मंगलबार मात्रै न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका थिए । त्यसअघि परिषद्‌मा अर्को उजुरी विचाराधीन थियो ।

‘बयोवृद्ध जाहेरीकर्ता नै उपस्थित भएर उजुरी दिएपछि परिस्थिति गम्भिर बन्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनि दुई न्यायाधीशलाई परिषद्‌मा तान्ने निर्णय भएको हो ।’ उनीहरूमाथि न्याय परिषद्कै सदस्यको संलग्नतामा हुने प्रारम्भिक छानबिनपछि प्रतिवेदन तयार हुन्छ । त्यसपछि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतकै कुनै न्यायाधीशलाई थप छानबिनका लागि जिम्मेवारी दिनसक्छ ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बन्ने समितिले दिने सिफारिसका आधारमा न्याय परिषद्ले उनीहरूलाई सचेत गराउनेदेखि बर्खास्तीसम्मको निर्णय लिन सक्छ । छानबिन समितिले प्रतिवेदन नदिदासम्म उनीहरूलाई न्याय परिषद्मै हाजिर गराउने सम्भावना रहन्छ ।

यसैबीच, न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरू थारु र महर्जनमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । बिहीबारको परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार शर्माको एक सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । अब उक्त समितिले न्याय परिषद्मा परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्नेछ ।

न्याय परिषद् ऐनको दफा १८ मा जिल्ला वा उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्दा न्याय परिषद्का सदस्य वा सर्वोच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशको समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार, बिहीबार समिति गठन भएको न्याय परिषद् स्रोतले बतायो ।

अब न्यायाधीश शर्माको एक सदस्यीय समितिले सम्बन्धित न्यायाधीश वा अन्य व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न सक्छ । समितिले तोकिएको समयभित्र रायसहितको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कारबाहीको थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।