गाँजाको कारोबारमा राजनीतिकरण, कानुनभन्दा माथि को ?

नेपालको संविधानले विधिको शासनलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत व्यवस्थाविपरीत अनेक गतिविधि भइरहेका छन् । नेपालको कानुनले गाँजालाई लागुऔषध मानेको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को मर्मअनुसार गाँजा उत्पादन, सञ्चय, ओसारपसार वा बिक्रीवितरण पूर्णतया गैरकानुनी हो । तर, पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा गाँजाको उत्पादन, ओसारपसार र कारोबार अत्यधिक भइरहेको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रमले राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका अगाडि कानुनका अक्षरको कुनै अर्थ नरहेको संकेत गर्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिदेखि पूर्वजनप्रतिनिधि र नेताहरुकै नेतृत्व एवं संरक्षणमा खुलेआम गाँजाको धन्दा चलिरहेको छ । यसले राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

धनकुटा जिल्लाको सहिदभूमि गाउँपालिका–१ का पूर्ववडाध्यक्ष अशोक राईका गतिविधिले कानुनभन्दा राजनीतिक प्रभाव ठूलो हो भन्ने पुष्टि गर्छ । उनले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि गाउँमा सामाजिक विकास वा जनसेवामा समय दिने अपेक्षा थियो । तर, त्यसविपरीत उनी गाँजाको उत्पादन, प्याकिङ र तस्करीको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको आरोप स्थानीयले निरन्तर लगाइरहेका छन् ।

अझ दुःखको कुरा के छ भने, ती आरोपहरू शब्दसम्म सीमित छैनन् । प्रहरीले फेला पारेको प्रमाण, भिडियो फुटेज र पक्राउ परेका व्यक्तिका बयानहरू छन् । तर, कानुन कार्यान्वयन गराउने राज्य संयन्त्रको भूमिका भने कमजोर देखिन्छ । सार्वजनिक तथ्यहरूले राज्य संयन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका व्यक्तिले गाउँलाई सुधार्ने, सामाजिक रुपान्तरण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने हो । तर, राईले आफ्नो प्रभावशाली हैसियतलाई गाँजाको जालो बुन्न गरेको देखिन्छ । त्यो पनि खुला रुपमा, प्रशासनिक संयन्त्रका आँखा अगाडि ।

यो केवल व्यक्तिगत अपराध होइन, लोकतान्त्रिक संरचनाको बेइज्जती हो । वडाध्यक्षजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिको संलग्नतामा गाँजाको कारोबार हुनु राज्यलाई अवहेलना गर्नु हो । त्यसमाथि अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेपछि समेत खुलेआम लागुऔषध कारोबार जारी राख्नु प्रहरी, प्रशासन र न्याय प्रणालीका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूको ठूलो कमजोरीको प्रमाण हो ।

२०८१ साल मंसिर ११ गते सुनसरीको धरानमा भएको घटनाले यो सञ्जालको स्वरूप अझ स्पष्ट पारिदिएको छ । सरकारी निकायका नम्बर प्लेटजस्तै देखिने गाडीहरू प्रयोग गरी करिब ७ सय किलो गाँजा ओसारपसार भइरहेको बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । ती गाडीका चालक पक्राउ परे । तर, अभियुक्तका रुपमा चिनिएका अशोक राई अदालतमा हाजिर भइ धरौटीमा छुटे ।

त्यसपछि उनी अझ सक्रिय रुपमा गाँजा कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप स्थानीयको छ । उनकै घरभित्र गाँजा सुकाउने, प्याक गर्ने र गाडीमार्फत पठाउने काम भइरहेको जानकारी प्रहरीलाई पुगे पनि कारबाही भएको छैन । नियन्त्रणका लागि ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

यो घटनाले के नेपालमा कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ ? कि राजनीतिमा पहुँच भएका केही व्यक्तिका लागि छुट्टै मापदण्ड छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । थोरै परिमाणमा गाँजा भेटिँदा सामान्य नागरिकले जेल जानु परेका थुप्रै उदाहरण छन् । तर, सयौं किलो गाँजा कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू अदालतबाट सजिलै छुट्छन् र खुला रूपमा कारोबार गर्न पाउँछन् भने राज्य संयन्त्रको घोर असफलता हो ।

पूर्ववडाध्यक्ष अशोक राईका भाइहरू, स्थानीय सहयोगी र भारतसम्म फैलिएको तस्करी नेटवर्कका बारेमा सार्वजनिक भइसकेको छ । यति विस्तृत नेटवर्क हुँदाहुँदै पनि उनीहरु उम्किन सक्नुको एउटै कारण हो — राजनीतिक संरक्षण र प्रहरी प्रशासनसँगको आन्तरिक मिलेमतो ।

नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, दलका नेतृत्व तहले यदि यस्ता आपराधिक सञ्जालहरूलाई संरक्षण दिने हो भने राज्यप्रतिको आमनागरिकको विश्वास धराशायी हुन्छ । गाँजाजस्ता लागुऔषधले केवल कानुनी समस्या मात्र होइन, सामाजिक र स्वास्थ्यजन्य विकृति पनि निम्त्याउँछ । यसले युवा पुस्तादेखि सबैलाई नराम्ररी बिगार्छ ।

कारोबारको जालो भोलि देशभर फैलने जोखिम उत्तिकै छ । गाँजाको पैसाले चुनाव जित्ने, मतदाता किन्ने र प्रहरी प्रशासनमै प्रभाव जमाउने प्रवृत्ति बलियो बन्यो भने लोकतन्त्रको मर्म समाप्त हुन्छ ।

अब ढिलाइ गर्ने बेला छैन । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा अपराध लुकाउने परिपाटी तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रमुखदेखि गृहमन्त्रीसम्मले यो विषयमा गम्भीर चासो लिनुपर्छ । प्रहरीले साना भरिया मात्र होइन, मुख्य योजनाकारलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्नुपर्छ ।

गाँजा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण दिनेमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । लागुऔषध कारोबारको मुख्य योजनाकारहरू उम्किने र भरिया वा चालकहरू मात्र समातिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । गाँजा कारोबारलाई स–साना अपराधका रूपमा मात्र हेरेर ‘सेटिङ’ प्रणाली चलाउने हो भने यसको परिणाम नेपालका सिमाना, सुरक्षा संयन्त्र र युवा पुस्ता सबैका लागि घातक बन्न सक्छ ।

राजनीतिक संरक्षण र पहुँचको प्रयोग गरी लागुऔषध कारोबार चलाउनेजस्ता गतिविधि तत्काल नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ । राज्य संयन्त्रको निष्क्रियता वा कमजोरीले गाँजाको कारोबार फस्टाउनु भनेको ठूलो सञ्जालको जड बन्न सक्छ । त्यसैले, समयमै चेतिएर यो सञ्जाललाई उखेल्न प्रशासन, प्रहरी, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

गाँजाको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार र कारोबार मात्रै हैन, त्यसको सम्पूर्ण योजना सार्वजनिक भएर प्रमाणसहित अनुसन्धान हुने तथा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन नसक्ने विषयले सिंगो राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ । यस्तो गलत गतिविधि रोक्न सरकार, राजनीतिक दल, प्रहरी, न्यायालय र नागरिक समाज सबैबीच सहकार्य आवश्यक छ । नत्र, अशोक राईहरूले कलिला पुस्ताको विनाश गरिरहेका हुन्छन् । बाँकीले कानुनको किताब मात्रै पढिरहेका हुन्छन् ।