५ न्यायाधीशका तीनथरी राय, कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई मलजल

विराटनगर । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा साढे चार वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनायो । तर, यो फैसलाले न्यायिक मान्यता स्थापित गर्नुको साटो कार्यकारी प्रमुखको स्वेच्छाचारितालाई मलजल गरेको छ ।

दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी ५२ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।

Advertisement

साढे ४ वर्षपछि बुधबार मध्यराति फैसला सुनाउँदा संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशले तीन फरक-फरक राय दिए । नियुक्ति सदरको पक्षमा बहुमत भएका कारण रिट खारेज भयाे । कार्यकारी प्रमुखको स्वेच्छाचारिताले वैधता पायो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा कुमार चुडाल र डा मनोज शर्माले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए  । मल्लकाे राय नियुक्त पदाधिकारीकाे संसदीय सुनुवाइ गर्नु पर्ने थियाे ।  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदीले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए । बहुमत भएका कारण तीन जनाको मत निर्णायक बनेको हो ।

सर्वाेच्चले आफ्नो फैसला सुनाउँदा साढे चार वर्षअघि नियुक्ति पाएकाहरुलाई हाइसन्चो भएको छ । सर्वाेच्चको यो फैसलाले कार्यकारी प्रमुख(प्रधानमन्त्री)लाई स्वेच्छाचारी रुपमा अघि बढ्न कानुनी बल पुगेको छ । जुन शक्ति पृथकीकरण र चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तविपरीत हो ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंमा एउटा अमहमता थियो । सर्वाेच्चको फैसलाले चेक एण्ड ब्यालेन्सको साटो उहाँलाई बल पुर्यायो,’कानुनविद्हरु भन्छन्,‘ यो फैसलाले कार्यकारी प्रमुखलाई अनन्तकालसम्म मनोमानी बल पुग्ने देखिन्छ ।’

कार्यकारी प्रमुखले प्रतिपक्षीलाई पेल्नुपर्ने अवस्था आउँदा अध्यादेशमार्फत पेल्न सक्ने आधार यो फैसलाले दिएको छ । कानुनका जानकारहरु यो विषयलाई गम्भीर मान्छन् ।

फैसलामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, डाक्टर नहकुल सुवेदीले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका छन् । ‘संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य वा अधिकारको व्याख्या गर्दा संविधानको धारा २८४ ले आत्मसात गरेको मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल अर्थ आउने गरी व्याख्या गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । यसो गरिएमा नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको विशिष्ट प्रकृतिको शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रयोग र पालनामा समेत अनपेक्षित बाधा उत्पन्न हुन सक्ने हुन्छ ।’ फैसलामा उनले भनेका छन्,‘ संविधानले कानुनको शासन र सीमित सरकारको अवधारणालाई संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यताको रुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसैले संविधानले निर्धारण गरेको सीमा, परिधि र आत्मसात गरेको आधारभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि निर्णय वा कामकारबाही गरिनु हुँदैन ।’ त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाहीलाई कानुनको शासन र सीमित सरकारको मान्यताविपरीतका मान्नु पर्ने दुई न्यायाधीशको मत छ ।

व्यवहारिकता वा आवश्यकताका आधारमा संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर गरिएका निर्णयलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु न्यायिक मूल्य मान्यताविपरीत हो ।

संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गर्दा प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन्छ । जसले गम्भीर संकट ल्याउन सक्छ ।
सर्वाेच्चको यो फैसलाले कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि स्वेच्छाचारिता हाबी हुनेछ । उनको कार्यशैली विगतदेखि नै स्वेच्छाचारी छ । भोलिका दिनमा संविधानले स्थापित गरेको आधारभूत मूल्य मान्यता नै निष्प्रभावी हुने जोखिम पनि रहनसक्छ ।

‘शासकीय सुविधा र व्यवहारिक आवश्यकताले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन,’ प्रधानन्यायधीशको रायमा भनिएको छ,‘संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा शासकीय सुविधाको दृष्टिले मात्र नभइ संवैधानिक मूल्यमान्यताको प्रवर्धन र सम्प्रवर्धन गर्ने दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।’

सर्वाेच्चकाे फैसला यसअघिकाे नजिर विपरित छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेकाे निवेदनमा सर्वाेच्चले आफ्नाे फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्चले  सूचना दिनु भनेको ऐनले निर्धारण प्रक्रिया बमोजिम हुन्छ। कुनै प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छैन भने सम्बन्धित व्यक्तिले सो सूचना पाएको स्थापित हुनुपर्छ । प्रक्रिया नपुऱ्याई दिएको सूचनाको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । ऐनले कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै भनेकोमा सो भन्दा बढी समय अर्थात ४८ घण्टाभन्दा पनि बढी समय अगावै सूचना दिन सकिन्छ । तर ४८ घण्टाभन्दा कम अवधिको सूचना पठाएको वा दिएको भएपनि त्यसलाई कानूनबमोजिमको सूचना मान्न नसकिने ।’ व्याख्या गरेकाे थियाे । संवैधानिक इजलासकाे फैसला याे नजिर विपरित छ ।