किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

मुलुकी खबर

२०८३ भाद्र १, सोमबार २०:०९

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनआस्था अनलाइनका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल हिरासतमुक्त गर्न र उनको कार्यालयबाट बरामद गरिएका विद्युतीय उपकरणहरू फिर्ता दिन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश द्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठद्वारा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो परमादेश दिएको हो । अदालतले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई थुनामा राख्नु कानुनी रूपमा अनुचित भएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा प्रेस स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयताको हकबीचको सन्तुलनलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । ‘समाचार छापेकै भरमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने पर्याप्त र मनासिब कानुनी आधार देखिएन,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

श्रेष्ठलाई साउन २७ गते वैयक्तिक गोपनीयता हनन गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको थियो । तर, अदालतले जाहेरवाला आफैँले आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर समाचारमा प्रयोग हुनुलाई गोपनीयताको हनन मान्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको अवस्था छ ।’

अदालतले श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

यसका साथै, प्रहरीले जनआस्थाको कार्यालयबाट बरामद गरेका ६ थान सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याड लगायतका सम्पूर्ण विद्युतीय सामग्रीहरू सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदकलाई फिर्ता गर्न समेत आदेश दिएको छ । यी सामग्रीहरू फिर्ता गरेको निस्सा मिसिलमा सामेल राख्न समेत प्रहरीलाई सचेत गराइएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया