८ वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फर्छ्यौट, सर्वोच्चको रणनीतिक योजनाले लिन थाल्यो गति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सर्वोच्चमा ८ वर्ष पुराना ३ सय ९ वटा मुद्दा थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार ८ वर्ष पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् । फर्छ्यौट भएकामध्ये २ वटाको फैसला आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘सुनुवाइ सकिएको छ । अब असार २४ गते ती मुद्दामा फैसला सुनाउने तय गरिएको छ,’ प्रवक्ता कुइँकेलले भने । यससँगै सर्वोच्चमा अब ७ वर्ष पुराना १ सय ८२ वटा र ६ वर्ष पुराना ४ सय ३४ वटा मुद्दा बाँकी रहने छन् ।

कुइँकेलका अनुसार सर्वोच्चले ७ वर्ष पुराना मुद्दालाई समेत शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । न्याय प्रशासनमा सुधार र न्याय सम्पादनको गति बढाउने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दा प्राथमिकताका साथ टुंग्याउन थालेको उनको भनाइ छ ।

२०७९ साल असारमा बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले २०८३ सालसम्म अदालतमा ५ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने कार्ययोजना पारित गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार अहिले अदालतले पुराना मुद्दाहरूको छिनोफानोमा जोड दिइरहेको देखिन्छ ।

त्यही रणनीति अनुसार २०८१ साउन १ गतेदेखि लागू भएको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले पनि पुराना मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य कडाइका साथ प्रस्तुत गरेको छ । रणनीतिअनुसार २०८३ भित्र सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्ष पुराना मुद्दा, उच्च र जिल्ला अदालतमा २ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने तथा कुनै पनि मुद्दा अधिकतम १८ महिनाभित्र छिनोफानो गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

न्याय प्रणालीमा समयमै न्याय सुनिश्चित गर्ने, ढिलो न्यायका कारण पीडित पक्षले भोग्नुपर्ने मानसिक र आर्थिक पीडाबाट राहत दिने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दा फर्छ्यौटको अभियानमा तीव्रता दिएको कुइँकेल बताउँछन् । लामो समयदेखि मुद्दा अल्झिएर बसेका पीडित तथा प्रतिवादीका यो निर्णयले राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुराना मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सर्वोच्चले इजलासहरूको संख्या व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, मुद्दा ट्र्याकिङ प्रणाली, विशेष अभियान इजलासजस्ता उपायहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यद्यपि, अझै पनि ६–७ वर्ष पुराना धेरै मुद्दा बाँकी रहेको अवस्थामा उक्त लक्ष्य कति प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पनि छ ।

अदालतको हालसम्मको प्रगति हेर्दा रणनीतिक योजनाले गति लिएको देखिए पनि आगामी २ वर्षभित्र बाँकी पुराना मुद्दा शून्यमा झार्न थप न्यायाधीश, दक्ष कर्मचारी, प्राविधिक साधन र संस्थागत प्रतिबद्धताको आवश्यकता देखिएको सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ । न्याय प्रशासनमा सुधारका लागि सार्वजनिक निगरानी र न्यायिक पारदर्शिता कायम गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो प्रगति न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता र परिणाममुखी क्षमताको संकेतका रूपमा लिइएको कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार अभियानलाई निरन्तरता दिएर अघि बढाउन सकियो भने मात्रै परिणाम प्राप्त हुन्छ ।