सूचना आयोगको कामकारबाही पारदर्शी र विश्वसनीय बनाऊ

Share this
682shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ असार २३, सोमबार १५:३८

नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको करिब १ दशक बितिसकेको छ । नागरिकले राज्यका सार्वजनिक निकायहरूमा भएका क्रियाकलापबारे जानकारी पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विक्रम संवत २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको थियो ।

ऐनको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरियो । तर, पछिल्लो समय आयोगको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र निष्पक्षताको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सूचनाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुको सट्टा सूचनाको निषेध तथा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी आयोग अघि बढेको देखिन्छ ।

पछिल्ला विवादास्पद निर्णयहरुले आयोगको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकासँग जोडिएको खोलाको ठेक्कासम्बन्धी सूचना नदिएको प्रकरण, मधेश प्रदेश सरकारको भ्रमणसँग सम्बन्धित सूचना लुकाउने लगायतका कैयौं विषयमा आयोगले लिएको कमजोर र पक्षपाती निर्णयले नागरिक–राज्य सम्बन्धमा रहेका पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षामा ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।

आयोगले सूचना माग गर्ने पक्षलाई दोषारोपण गर्दै सूचना लुकाउने निकायलाई राहत दिने किसिमले पुनरावेदन खारेज गर्नु संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको भावना एवं मर्मविपरीत छ । सूचना लुकाउने निकायले झुटा जवाफ दिने, माग गरिएको सूचना दिन अस्वीकार गर्ने वा आंशिक रूपमा दिने कार्य कानुनविपरीत हो ।

अझ गम्भीर कुरा त आयोगले यसरी कानुनको अवज्ञा गर्ने निकायहरूलाई कारबाही नगरी उल्टै ती निकायभित्रका बदमासी ढाकछोप गर्न सहज हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । आयोग स्वयंले यस्तो निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहितामाथिको प्रहार हो ।

आयोगप्रति बढ्दो अविश्वासको मूल कारण यसको राजनीतिकरण पनि हो । हालका प्रमुख आयुक्त डाक्टर सुरेशप्रसाद आचार्य र आयुक्तहरु गगन विष्ट तथा दुर्गा भण्डारी पौडेल पत्रकारिता पृष्ठभूमिका हुन् । तर, उनीहरू पार्टीगत भागबन्डाबाट नियुक्ति लिएर आयोगमा प्रवेश गरे ।

आयोगमा प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरुले गरिरहेका निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यही कारणले उनीहरूको निर्णयहरूमा पक्षपात, निष्पक्षता अभाव र सूचनाको हकप्रति गैरजिम्मेवारपन प्रकट भएको अभियन्ताहरू बताउँछन् । आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिले योग्यता, तटस्थता र निष्ठालाई विस्थापन गर्दै सूचनाको हकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई पनि खतरामा पारेको छ ।

आयोगले अहिले गर्नुपर्ने पहिलो र मुख्य काम भनेको आफ्नो कार्यशैली, आदेश र निर्णयहरूलाई सार्वजनिक गराउँदै नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नु हो । हाल आयोगले निर्णयहरु कसरी गरिरहेको छ ? सूचना नदिएको निकायलाई किन कारबाही गरेन ? भन्ने प्रश्न उठेकै छ ।

संयुक्त इजलासका पछिल्ला निर्णयहरुले आयोगले निष्पक्षता र विश्वसनीयता दुवै गुमाउँदै गएको छ । आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा योगदान गर्नुभन्दा पनि बाधक बन्दै गइरहेको अवस्था चिन्ताजनक हो ।

सूचना माग गर्ने नागरिक वा अभियन्तालाई सशंकित दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आउन आवश्यक छ । नागरिकले राज्यसँग प्रश्न सोध्नु अपराध होइन । त्यो त नागरिक उत्तरदायित्वको एक अभिन्न हिस्सा हो । राज्यले नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा कानुनी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारको अनिवार्य पक्ष पनि हो ।

आयोगले सूचना मागलाई शंका होइन, जिम्मेवारीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले ऐनअनुसार दफा १९ मा उल्लेखित कर्तव्यहरू सूचनाको पहुँच विस्तार, जानकारी प्रवाहमा सहजीकरण, सूचना नदिने निकायमाथि कारबाही, सूचना दिन र सूचनाको प्रवाहसम्बन्धी सार्वजनिक निकायमा सुधार गर्न निर्देशन दिने काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्नुपर्छ ।

यथास्थितिवादको शिकार बनेर सूचना लुकाउने निकायको पक्षमा उभिनु भनेको भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नु हो । सूचना लुकाउनु स्वयं एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो । यसलाई आयोगले औपचारिकता र वैधानिकता दिन खोज्नु अझ भयावह हुन्छ । सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी शासनका लागि लडिरहेको देशमा आयोगको यस्तो भूमिकाले नागरिकमा वितृष्णा पैदा गरिदिन्छ ।

अब सूचना आयोगमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक भागबन्डा हटाउँदै योग्य, स्वतन्त्र र निष्ठावान् व्यक्तिहरू ल्याइएर आयोगलाई सशक्त बनाइनुपर्छ । आयोगभित्र पुनरावलोकन संयन्त्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र कारबाहीको पारदर्शी प्रणाली अपनाइनुपर्छ ।

सूचना नदिने वा झुटो सूचना दिने सार्वजनिक निकाय र तिनका पदाधिकारीलाई कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । यदि सूचना आयोगले आफ्ना कमजोरी सच्याएर पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दिशामा अग्रसर हुन सकेन भने आयोगमाथिको अविश्वास चुलिँदै जानेछ ।

त्यसको अन्तिम परिणाम भनेको नागरिकले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार गुमाउनु, सूचना नपाएर सत्ताको मनपरी सहनु र लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमै आघात पुग्नु हो । त्यसैले अब ढिला नगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ ।

यदि लोकतन्त्रको आत्मा बचाइराख्नु छ भने आयोगले नागरिकको पक्षमा उभिएर, भ्रष्टाचार लुकाउने होइन, त्यसलाई उजागर गर्ने निकायका रूपमा पुनर्स्थापना हुनैपर्छ । सूचना आयोगको कामकारबाही पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ । अनि मात्रै देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभास हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न मद्धत पुग्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बेनविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.