सूचना आयोगको कामकारबाही पारदर्शी र विश्वसनीय बनाऊ

नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको करिब १ दशक बितिसकेको छ । नागरिकले राज्यका सार्वजनिक निकायहरूमा भएका क्रियाकलापबारे जानकारी पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विक्रम संवत २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको थियो ।

ऐनको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरियो । तर, पछिल्लो समय आयोगको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र निष्पक्षताको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सूचनाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुको सट्टा सूचनाको निषेध तथा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी आयोग अघि बढेको देखिन्छ ।

पछिल्ला विवादास्पद निर्णयहरुले आयोगको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकासँग जोडिएको खोलाको ठेक्कासम्बन्धी सूचना नदिएको प्रकरण, मधेश प्रदेश सरकारको भ्रमणसँग सम्बन्धित सूचना लुकाउने लगायतका कैयौं विषयमा आयोगले लिएको कमजोर र पक्षपाती निर्णयले नागरिक–राज्य सम्बन्धमा रहेका पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षामा ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।

आयोगले सूचना माग गर्ने पक्षलाई दोषारोपण गर्दै सूचना लुकाउने निकायलाई राहत दिने किसिमले पुनरावेदन खारेज गर्नु संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको भावना एवं मर्मविपरीत छ । सूचना लुकाउने निकायले झुटा जवाफ दिने, माग गरिएको सूचना दिन अस्वीकार गर्ने वा आंशिक रूपमा दिने कार्य कानुनविपरीत हो ।

अझ गम्भीर कुरा त आयोगले यसरी कानुनको अवज्ञा गर्ने निकायहरूलाई कारबाही नगरी उल्टै ती निकायभित्रका बदमासी ढाकछोप गर्न सहज हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । आयोग स्वयंले यस्तो निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहितामाथिको प्रहार हो ।

आयोगप्रति बढ्दो अविश्वासको मूल कारण यसको राजनीतिकरण पनि हो । हालका प्रमुख आयुक्त डाक्टर सुरेशप्रसाद आचार्य र आयुक्तहरु गगन विष्ट तथा दुर्गा भण्डारी पौडेल पत्रकारिता पृष्ठभूमिका हुन् । तर, उनीहरू पार्टीगत भागबन्डाबाट नियुक्ति लिएर आयोगमा प्रवेश गरे ।

आयोगमा प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरुले गरिरहेका निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यही कारणले उनीहरूको निर्णयहरूमा पक्षपात, निष्पक्षता अभाव र सूचनाको हकप्रति गैरजिम्मेवारपन प्रकट भएको अभियन्ताहरू बताउँछन् । आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिले योग्यता, तटस्थता र निष्ठालाई विस्थापन गर्दै सूचनाको हकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई पनि खतरामा पारेको छ ।

आयोगले अहिले गर्नुपर्ने पहिलो र मुख्य काम भनेको आफ्नो कार्यशैली, आदेश र निर्णयहरूलाई सार्वजनिक गराउँदै नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नु हो । हाल आयोगले निर्णयहरु कसरी गरिरहेको छ ? सूचना नदिएको निकायलाई किन कारबाही गरेन ? भन्ने प्रश्न उठेकै छ ।

संयुक्त इजलासका पछिल्ला निर्णयहरुले आयोगले निष्पक्षता र विश्वसनीयता दुवै गुमाउँदै गएको छ । आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा योगदान गर्नुभन्दा पनि बाधक बन्दै गइरहेको अवस्था चिन्ताजनक हो ।

सूचना माग गर्ने नागरिक वा अभियन्तालाई सशंकित दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आउन आवश्यक छ । नागरिकले राज्यसँग प्रश्न सोध्नु अपराध होइन । त्यो त नागरिक उत्तरदायित्वको एक अभिन्न हिस्सा हो । राज्यले नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा कानुनी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारको अनिवार्य पक्ष पनि हो ।

आयोगले सूचना मागलाई शंका होइन, जिम्मेवारीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले ऐनअनुसार दफा १९ मा उल्लेखित कर्तव्यहरू सूचनाको पहुँच विस्तार, जानकारी प्रवाहमा सहजीकरण, सूचना नदिने निकायमाथि कारबाही, सूचना दिन र सूचनाको प्रवाहसम्बन्धी सार्वजनिक निकायमा सुधार गर्न निर्देशन दिने काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्नुपर्छ ।

यथास्थितिवादको शिकार बनेर सूचना लुकाउने निकायको पक्षमा उभिनु भनेको भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नु हो । सूचना लुकाउनु स्वयं एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो । यसलाई आयोगले औपचारिकता र वैधानिकता दिन खोज्नु अझ भयावह हुन्छ । सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी शासनका लागि लडिरहेको देशमा आयोगको यस्तो भूमिकाले नागरिकमा वितृष्णा पैदा गरिदिन्छ ।

अब सूचना आयोगमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक भागबन्डा हटाउँदै योग्य, स्वतन्त्र र निष्ठावान् व्यक्तिहरू ल्याइएर आयोगलाई सशक्त बनाइनुपर्छ । आयोगभित्र पुनरावलोकन संयन्त्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र कारबाहीको पारदर्शी प्रणाली अपनाइनुपर्छ ।

सूचना नदिने वा झुटो सूचना दिने सार्वजनिक निकाय र तिनका पदाधिकारीलाई कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । यदि सूचना आयोगले आफ्ना कमजोरी सच्याएर पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दिशामा अग्रसर हुन सकेन भने आयोगमाथिको अविश्वास चुलिँदै जानेछ ।

त्यसको अन्तिम परिणाम भनेको नागरिकले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार गुमाउनु, सूचना नपाएर सत्ताको मनपरी सहनु र लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमै आघात पुग्नु हो । त्यसैले अब ढिला नगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ ।

यदि लोकतन्त्रको आत्मा बचाइराख्नु छ भने आयोगले नागरिकको पक्षमा उभिएर, भ्रष्टाचार लुकाउने होइन, त्यसलाई उजागर गर्ने निकायका रूपमा पुनर्स्थापना हुनैपर्छ । सूचना आयोगको कामकारबाही पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ । अनि मात्रै देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभास हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न मद्धत पुग्छ ।