सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार लिन नपाउने गरी कानुन बनाइँदै

काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसम्मले अब उपहार लिन नपाउने गरी कानुन बनाउन लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले उपहार लिन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो । कानुन बनाउन ‘स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदा तयार पारी सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट उपहार लिन पाउने छैनन् । यो व्यवस्थामार्फत राष्ट्रपतिको कार्यकालमा हुने विदेश भ्रमणदेखि जनप्रतिनिधिहरूको सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुँदा पाउने सम्मान, पुरस्कार, गिफ्ट र आतिथ्य खर्चसम्मलाई समेट्ने गरी कानुनी रूप दिन खोजिएको छ ।

विधेयकको दफा ५ को उपदफा १ मा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिनु हुँदैन’ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारीको परिभाषा निकै फराकिलो बनाइएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघीय र प्रदेश तहका सांसद, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सबै तहका न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म कानुनको दायरामा पर्नेछन् । यी सबै पदाधिकारीहरूले पदमा रहेकै आधारमा उपहार लिएको पाइएमा त्यस्तो उपहार तत्काल आफू कार्यरत निकायमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यदि कुनै पदाधिकारीले उपहार दाखिला नगरेमा त्यसलाई जफत गर्ने र सो बराबरको मूल्य जरिबाना तिराउने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १५ को उपदफा ३ मा उपहार दाखिला नगरेको अवस्थामा जफत र जरिवानासम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । यसले सार्वजनिक पदमा रहेर लिइने उपहारलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा राख्न रोक लगाउनेछ ।

यद्यपि, विधेयकले केही हदसम्मको उपहार व्यक्ति स्वयंले राख्न सक्ने सर्तसहितको छुट व्यवस्था पनि दिएको छ । त्यो पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने निश्चित मूल्यको सीमाभित्र मात्र हुनेछ । मूल्यको त्यो सीमा तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुने उल्लेख गरिएको छ । जसका आधारमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले त्योभन्दा कम मूल्यको उपहार आफ्नै नाममा राख्न पाउनेछन् ।

पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले विदेश भ्रमणका क्रममा महँगा घडी, सुनका वस्तु, कालीन, कलात्मक भाँडाकुडा, औषधोपचार सेवा, उच्चस्तरीय होटल बसाइ र खाना खर्च जस्ता उपहारस्वरूप प्राप्त सुविधा प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपय अवस्थामा त उपहारको विषय गोप्य राखिएको पाइन्थ्यो ।

यस्ता अभ्यासले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सत्ताको दुरुपयोगमा प्रश्न खडा गरेपछि सरकारले स्पष्ट कानुनी आधारसहित ‘गिफ्ट नीति’ ल्याउने गृहकार्य थालेको हो । अहिले मस्यौदा विधेयक सुझाव संकलनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

मस्यौदामा आएका सुझावहरूलाई समेटेर कानुन मन्त्रालयमार्फत अन्तिमरूप दिइने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । विधेयक संसद्बाट पारित भएमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले भविष्यमा उपहार लिनु पहिलेभन्दा कठिन हुनेछ । उपहारको नाममा हुने शक्ति दुरुपयोगमा पनि कानुनी कठोरता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको यो प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, राजनीति र न्याय क्षेत्रमा नैतिकता, पारदर्शिता र सुशासनको अभ्यास मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । उपहारका नाममा हुने निजी सम्पत्ति संकलनमा रोक लागेपछि पदको मर्यादा र सेवा प्रवाहमा नागरिकको विश्वास पनि बढ्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।