स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउँदै सरकार : न्यायाधीशले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । जसका लागि विधेयक तयार भएको छ । बिधेयकमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रचलित ऐनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य पारेको छैन । तर नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक पारित भए प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूसहित सबै सार्वजनिक पदाधिकारीले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा जानकारी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दफा १५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘देहायका सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अनुसूची २ बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गरी आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा समेत पेस गर्नु पर्नेछ ।’

सार्वजनिक पदाधिकारी भनेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री, संघीय संसद्का‌ सदस्य लगायतलाई राखिएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारी अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्यायपरिषद्का महान्यायाधिवक्ता, प्रदेशसभाका सभामुख, सदस्य, प्रदेश सरकारका मन्त्री, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, प्रदेशसभाका सदस्य, महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत पर्छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, संघीय संसदका महासचिव, उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर,नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सचिव तथा विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृत, प्रहरी प्रमुख, नेपाली राजदूत, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पनि पर्छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको पदाधिकारी सार्वजनिक पदाधिकारी हुने प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व भन्नाले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने कुनै पनि कार्यसम्पादन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग बाझिए स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने विधेयकमा भनिएको छ ।