उच्च अदालत विराटनगरद्वारा ६० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट गरेको छ ।

उच्च अदालतले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्याय सम्पादनको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको होे । उक्त विवरण अनुसार १ वर्षको अवधिमा लगतको तुलनामा ६० दशमलव १७ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको देखिन्छ । लक्ष्यको तुलनामा भने ८९ दशमलव ६० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको अदालतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले बताए ।

उच्च अदालतले उक्त आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ६८ वटा मुद्दा फछर्यौटको लक्ष्य राखेको थियो । तर, ५ हजार ७९ वटा मुद्दा मात्रै किनारा लगाउन सम्भव भएको जानकारी भट्टले दिए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ बाट ४ हजार १ सय ८३ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ४ हजार २ सय ५८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएकासहित गरेर ८ हजार ४ सय ४१ वटामध्ये ५ हजार ७९ वटा फछर्यौट भएको भट्टको भनाइ छ । उनका अनुसार फछर्यौट हुन बाँकी रहेका ३ हजार ३ सय ६१ वटा मुद्दाको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि जिम्मेवारी सरेको छ ।

उच्चले २०८२ असार मसान्तसम्म २ वर्ष पुग्ने ७ सय १९ वटामध्ये ७ सय १३ वटा फछर्यौट गरेको छ । ६ वटाको किनारा लाग्न बाँकी छ । असार मसान्तसम्ममा १८ महिना पुग्ने १ हजार ४ सय ५९ वटा मुद्दामध्ये १ हजार ४ सय २६ वटा फछर्यौट भइसकेका छन् । भट्टका अनुसार ३३ वटा फछर्यौट हुन बाँकी छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४ हजार १ सय ८३ वटामध्ये ३ हजार ६ सय ५ वटा मुद्दा किनारा लागिसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जिम्मेवारी सरेर आएकामध्ये ५ सय ७८ वटा फछर्यौट हुन बाँकी छन् ।

निवेदन प्रतिवेदनतर्फ अघिल्लो वर्ष ७५ वटाको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । ७ सय ८५ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरेर ८ सय ५९ वटा मुद्दामध्ये ७ सय ४८ वटा फछर्यौट भइसकेको रजिष्ट्रार भट्टको भनाइ छ । उनका अनुसार निवेदन प्रतिवेदनतर्फका ८७ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । किनारा लाग्न बाँकी रहेका १ सय ११ वटाको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि जिम्मेवारी सरेको छ ।

उच्च अदालतले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई तथा न्यायाधीशहरु ध्रुवराज नन्द, विमल सुवेदी, ममता खनाल, श्रीधराकुमारी पुडासैनी, राजेन्द्र अधिकारी, केशवप्रसाद बास्तोला, सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी, कृपासुर कार्की, विष्णुप्रसाद अर्याल र नरेशकुमार चौधरीलगायत उपस्थित थिए । उच्च अदालत विराटनगरमा १२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दले केही मुद्दा पृथक प्रकृतिका हुने हुँदा फछर्यौटमा ढिलाइ हुने गरेको बताए । अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट भएको जानकारी उनले दिए ।

उच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ५७ दशमलव ५७, २०७८–०७९ मा ६० दशमलव ४५, २०७९–०८० मा ५३ दशमलव ५७ र २०८०–०८१ मा ४३ दशमलव ७५ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको थियो । २०८१–०८२ मा ६० दशमलव १७ प्रतिशत मुद्दाको किनारा लगाएको हो ।

‘मुद्दा फछर्यौटमा हामी तथ्य र गन्तव्यमा छौं । फछर्यौटमा राम्रो प्रगति भएको छ । न्यायका उपभोक्ताले अनुभूति गर्ने गरी न्याय सम्पादन भइरहेको छ । उच्च अदालतको न्याय सम्पादन सन्तोषजनक छ,’ न्यायाधीश नन्दले भने । पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा उच्च अदालत विराटनगरमा कार्यरत कुनै पनि न्यायाधीश र न्याय सम्पादनको काम विवादमा नपरेको जानकारी उनले दिए ।

मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले कुनै मुद्दाको फछर्यौट ढिलो हुनुमा म्याद तामेली प्रमुख समस्या रहेको बताए । ‘म्याद तामेलीमा समय लाग्ने गरेको छ । अदालतले न्यायिक सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । त्यस्तो भयो भने प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दाको फैसला गर्नुपर्छ । विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा केही मुद्दाको फछर्यौट ढिलो हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

कतिपय अवस्थामा बसाइँसराइले पनि न्यायिक निरुपणमा समस्या ल्याउने गरेको अनुभव मुख्य न्यायाधीश भट्टराईले सुनाए । ‘बसाइँसराइ गरेर जानेको ठेगाना पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ । त्यसले म्याद तामेली समयमा हुन पाउँदैन । अर्कोतर्फ धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दाको म्याद तामेली ढिलो हुँदा पनि मुद्दा फैसला गर्न समय लाग्ने गरेको छ,’ उनी भन्छन् ।